मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वाहतूककोंडीवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने महत्त्वाकांक्षी मल्टीमॉडल भूमिगत बोगदा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत वाहनांच्या वाहतुकीसह पाणी, वीज, गॅस, दूरसंचार आणि इतर अत्यावश्यक सेवा वाहिन्यांचे एकात्मिक जाळे भूमिगत बोगद्यांमधून उभारण्यात येणार आहे. या मेगा प्रकल्पासाठी महापालिकेने सल्लागाराची नियुक्ती केली असून, पुढील सहा महिन्यांत अहवाल सादर केला जाणार आहे. यासाठी चार ते पाच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबईच्या रस्त्यांवर दिवसेंदिवस नवीन गाड्यांची भर पडत असून यामुळे वाहतूककोंडीची मोठी समस्या निर्माण होते. मुंबईतील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांसह शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मुंबईकरांना सकाळ-सायंकाळ वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. लोकल, बेस्ट, मेट्रो, उड्डाणपूल आणि सागरीकिनारा मार्ग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध झाल्या असल्या तरी रस्त्यांवरील ताण कमी झालेला नाही. त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक गरजा लक्षात घेऊन महापालिकेने भूमिगत मल्टीमॉडल बोगद्यांची संकल्पना पुढे आणली आहे.
कमी वेळेत अधिक सुलभ प्रवास शक्य
मुंबई महानगरातील कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करण्यासाठी या प्रकल्पाचा एकात्मिक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. सागरी किनारा मार्ग, ईस्टर्न फ्री वे, पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग तसेच इतर प्रमुख रस्त्यांना या भूमिगत बोगद्यांशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना शहरातील विविध भागांमध्ये कमी वेळेत आणि अधिक सुलभ प्रवास करता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
विविध सेवा वाहिन्यांसाठी एकात्मिक कॉरिडॉर
या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गाबरोबरच विविध सेवा वाहिन्यांसाठी एकात्मिक कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्ते वारंवार खोदण्याची गरज कमी होईल आणि देखभाल व दुरुस्तीची कामे अधिक सुलभ होतील. २६ जुलै २००५ च्या महापुरात सेवा वाहिन्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आजही विविध विकासकामांदरम्यान सेवा वाहिन्या वारंवार बाधित होत असल्याने त्यांचे एकत्रित भूमिगत नियोजन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पुढील ३० वर्षांचे नियोजन
महापालिकेने नियुक्त केलेला सल्लागार हा बोगद्यांची रचना, संभाव्य मार्ग, तांत्रिक व्यवहार्यता, खर्च, पर्यावरणीय परिणाम आणि दीर्घकालीन फायदे यांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. पुढील ३० वर्षांतील वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.