मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कचरा संकलन व वहन करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने सेवा आधारित कंत्राट पद्धत आणण्याचे ठरवले आहे. यामुळे एकही कामगार कमी होणार नाही. नवीन पद्धतीमुळे मुंबई महानगरपालिकेचे वर्षाला १५० ते २०० कोटी रुपये वाचणार असल्याची माहिती, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुंबईतील कचरा संकलन व वहन करण्याच्या कामाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगारांकडून विरोध होत आहे. महापालिकेच्या २२ वॉर्डमधील कचरा वाहून नेण्याचे काम कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. यामुळे ३५ हजार कामगारांवर परिणाम होणार असल्याचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, महापालिकेने कचरा संकलन व वहन करण्यासाठी सेवा आधारित कंत्राट पद्धत आणली आहे. यामुळे सेवेत असलेले कामगार कमी होणार नाहीत. तसेच ३५ हजार कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी ज्या सुविधा मिळत होत्या त्यातील एकही सुविधा कमी होणार नाही. पूर्वीच्या यंत्रणेमध्ये या कामासाठी प्रति टन ३ हजार ६२५ रुपये खर्च येत होता. तर नवीन प्रणाली वापरल्यानंतर प्रति टन २ हजार ८६४ रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे पालिकेचा प्रति टन खर्च ७६१ रुपये वाचणार आहे.
निविदा काढू नये
मुंबईतून दररोज ६ ते ७ हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. त्यामुळे नवीन पद्धतीमुळे पालिकेचे दरदिवशी ४५ लाख ६६ हजार रुपये वाचणार असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. यावर सदस्य अनिल परब यांनी कामगारांचा बळी देऊन कोणाचे तरी हित साधण्यासाठी ही निविदा काढण्यात येत आहे. सध्याच्या ९०० कोटी रुपये ऐवजी ४ हजारहून अधिक रकमेची निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे यासाठी निविदा काढू नये, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच सदस्य प्रवीण दरेकर यांनीही ही निविदा ११ हजार कोटींपर्यंत जाणार असल्याचे सांगत यामध्ये २५ टक्के कामे महिला, बेरोजगार संस्थांना देण्याची मागणी केली.