मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वरळी येथील प्रयोगशाळा असलेला ५,१६६ चौरस मीटरचा भूखंड खासगी विकासकाला ६० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या तयारीत आहे. या भूखंडासाठी स्कायस्टेड कन्स्ट्रक्शन्स एलएलपी या कंपनीने ४७० कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली आहे. पालिकेने या भूखंडाची अंदाजित किंमत ४५५ कोटी रुपये निश्चित केली होती. त्यामुळे कंपनीने निर्धारित किमतीपेक्षा १५ कोटी अधिक देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप पालिकेच्या सुधार समितीची मंजुरी मिळणे बाकी असून त्यानंतर भूखंडावरील आरक्षण हटवण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
वरळीतील या भूखंडाचा दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने विकास करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर भूखंडावरील आरक्षण हटविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यासाठी नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भूखंडाच्या वापरात बदल करण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांच्या हरकती-सूचनांना महत्त्व राहणार आहे.
विकासक उभारणार स्वखर्चाने नवी प्रयोगशाळा
निविदेतील अटींनुसार, संबंधित विकासकाला स्वतःच्या खर्चाने १,२९९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची नवी प्रयोगशाळा बांधून ती मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करावी लागणार आहे. नवीन प्रयोगशाळा तयार होईपर्यंत सध्याच्या प्रयोगशाळेसाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था करण्याची जबाबदारीही विकासकावर असेल. पर्यायी व्यवस्था आणि नवीन प्रयोगशाळेचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी जुन्या इमारतीचे पाडकाम करता येणार नाही.
आठ महिन्यांत उर्वरित रक्कम भरण्याची अट
मंजुरीपत्र जारी झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत विकासकाला बोलीच्या रकमेपैकी ३० टक्के रक्कम जमा करावी लागेल. उर्वरित ७० टक्के रक्कम पुढील आठ महिन्यांत हप्त्यांनी भरावी लागणार आहे. मात्र, भूखंडावरील आरक्षण हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मंजुरीपत्र जारी केले जाणार आहे. निश्चित वेळेत हप्ते न भरल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे तसेच निर्धारित मुदतीत संपूर्ण रक्कम न भरल्यास बोली रद्द करून जमा केलेली रक्कम जप्त करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.