मुंबई : सिनेट निवडणुकीत पनवेलमधील मतदान केंद्रावर युवासेनेच्या उमेदवाराने बोगस पोलिंग एजंट नेमल्याने युवासेनेचे उमेदवार अल्पेश भोईर यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी तसेच निवडणूक निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने मुंबई विद्यापीठाला नोटीस बाजवत याचिकेची सुनावणी ४ ऑक्टोबरला निश्‍चित केली आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत पराभवाच्या धसक्याने राज्य सरकार आणि विद्यापीठाचा दुसर्‍यांदा सिनेट निवडणूक पुढे ढकलण्याचा डाव उच्च न्यायालयाने उधळून लावत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २४ स्पटेंबरला निवडणुका आणि २७ ऑक्टोंबरला मतमोजणी झाली. यात अपक्ष आणि भाजपपुरस्कृत ‘अभाविप’च्या उमेदवारांना पराभवाची धूळ चारत युवा सेनेने सिनेट निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे. सिनेट निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या युवा सेनेने रात्री उशिरापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार १० पैकी १० जागा पटकावत सिनेटवर झेंडा फडकवला आहे.
दरम्यान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे उमेदवार अजिंक्य जाधव यांचे पोलिंग एजंट किरण पांगारे व अभाविपचे ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवणारे उमेदवार राकेश भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जुईनगर येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेजच्या मतदान केंद्रावर युवासेनेचे उमेदवार अल्पेश भोईर यांचा पोलिंग एजंट बोगस असल्याचा आरोप अभाविपने याचिकेत केला आहे. विद्यापीठाच्या नियमानुसार पोलिंग एजंट सिनेट निवडणुकीतील मतदार असणे आवश्यक आहे. मात्र या नियमाचे उल्लंघन झाले आहे, त्यामुळे युवसेनेच्या अल्पेश भोईर यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी तसेच मतमोजणीला स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली. या याचिकेवर न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत मुंबई विद्यापीठ प्रशासन व युवसेनेच्या अल्पेश भोईर यांना नोटीस बजावत याचिकेची सुनावणी ४ ऑक्टोबरला निश्‍चित केली.