'रॅपिडो' या बाईक-टॅक्सीची सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने 'रॅपिडो'ला खडसावले होते की, पुण्यातील त्यांची सेवा ही शुक्रवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत बंद करण्यात यावी. बाईक टॅक्सीसोबत कंपनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना चालू असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ही कारवाई केली. गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील रिक्षाचालकांकडून रॅपीडो बंद करण्याची मागणी होत होती. अखेर त्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे.
पुण्यामध्ये रॅपिडोला सेवा बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर २० जानेवारीपर्यंत त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व सेवा बंद करण्याची तयारी सुरु केली आहे. यानंतर पुन्हा एकदा २० जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हणाले होते की, रॅपीडोच्या दुचाकी आणि तीनचाकी टॅक्सींना प्रवास वाहतूक करण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे नागरिकांनी रॅपिडो अ‍ॅपचा वापर करुन प्रवास करु नये, असे आव्हान केले होते. तसेच, राज्य सरकारने बाईक टॅक्सीबाबत एक स्वतंत्र्य समिती तयार केली असून याबाबतीत लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहेत.
बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. कारण, बाईक टॅक्सीसोबत कंपनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, रिक्षाचालकांनी बंद पुकारत आणि आंदोलन करत रॅपिडोचा निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रिक्षाचालकाच्या आंदोलनाता तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र त्यानंतरही रॅपिडो सुरु असल्याचे निदर्शनास आले होते.