मुंबई : राज्य सरकार किंवा महापालिकेच्या जागा जणू अतिक्रमणांसाठी मोकळे रान करून दिल्या आहेत. हे सध्याच्या घडीला सर्वमान्य चित्र आहे. अशा जमिनींवर अतिक्रमणाला मुभा दिली जाते आणि नंतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडीधारकांना पूर्णपणे मोफत घरे दिली जातात. राज्य सरकार किंवा पालिका त्यांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याची काळजी घेत नाही हे दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत चिंता व्यक्त करतानाच उच्च न्यायालयाने कांदिवली येथील एसआरए योजनेच्या अंमलबजावणीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
कांदिवली पश्चिमेकडील न्यू श्रीकृष्णा एसआरए को. ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. एसआरए प्राधिकरण आणि राज्य सरकारला याचिकेत प्रतिवादी बनवले आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने एसआरए योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतानाच पालिका आणि राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर चिंता व्यक्त केली.
सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमण करण्यास मुभा दिली जाते आणि नंतर झोपडपट्ट्यांशी संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार झोपडीधारकांना पूर्णपणे मोफत घरे उपलब्ध केली जातात. मुळात संबंधित अतिक्रमणे हटवण्यासाठी राज्य सरकार किंवा महापालिकांसारख्या सार्वजनिक यंत्रणा ठोस पावले उचलत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. याचवेळी याचिकाकर्त्या एसआरए गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित ॲनेक्स्चर-२ बाबत दोन महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश एसआरएच्या सक्षम प्राधिकरणाला दिले. याच अनुषंगाने संबंधित झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यासही न्यायालयाने मुभा दिली.
संबंधित झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केवळ एसआरएच्या अधिकाऱ्यांमुळे खोळंबला असून या पुढे आणखी विलंब होता कामा नये, असे न्यायालयाने बजावले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या गृहनिर्माण संस्थेतर्फे ॲड. अमोघ सिंह यांनी, तर एसआरएतर्फे ॲड. साैरभ पाकळे यांनी बाजू मांडली.