मुंबई : कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजेचा हक्क नाकारणाऱ्या मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने फटकारले. नोकरदार महिलांची संख्या वाढत असताना केवळ तांत्रिक कारणावरुन महिलांना प्रसूती रजा नाकारणे चुकीचे आहे. पालिका प्रशासनाने मातृत्वाचा सन्मान राखावा, असे बजावत न्यायालयाने केईएम रुग्णालयातील महिला डॉक्टरला प्रसूती रजेचे लाभदेण्याचे आदेश दिले.

केईएम रुग्णालयात भूलशास्त्र विभागात काम करीत असलेल्या डॉ. धनश्री कारखानीस यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कारखानीस ४ जानेवारी २०२२ पासून 'कंत्राटी' तत्त्वावर साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्यांनी प्रसूती रजेसाठी अर्ज केला होता. मात्र, कंत्राटी' कर्मचारी असल्याच्या कारणावरुन तसेच सेवा नियमांनुसार कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुट्टया लागू नसल्याचे कारण देत पालिकेने २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. तो निर्णय अन्यायकारक असल्याचे निरिक्षण न्यायमूर्ती छागला यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

आर्थिक स्वावलंबनासाठी काम करणाऱ्या महिलांना बालकाची काळजी घेण्याच्या कर्तव्याशी तडजोड करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. केवळ नियुक्ती 'कंत्राटी' स्वरूपाची आहे म्हणून प्रसूती सुट्टीचा घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकार नाकारता येणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.