मुंबई : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर करावा. ‘डास मारण्यासाठी तलवार वापरल्यासारखी’ कारवाई करू नये अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकवार फटकारले. कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. तसेच अशा प्रकारच्या कठोर कारवाया सुरू राहिल्यास एफडीएवर भारी दंडात्मक खर्च लादण्याचा इशारा दिला.
कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने काही औषधांच्या विक्री व वितरणावर बंदी घालण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
एफडीएने ब्रँडच्या नावांमध्ये साम्य असल्याच्या कारणावरून कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या काही औषधांच्या विक्री व वितरणावर बंदी घातली होती. तसेच राज्यभरातून सुमारे २.४५ कोटी रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला होता. या औषधांबाबत एफडीएने अंतरिम प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यापूर्वी आपल्याला सुनावणीची संधी दिली नसल्याचा कंपनीचा दावा होता.
सरकारच्या वतीने सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी संबंधित औषधांबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले. ही कारवाई प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची होती. मनमानी नव्हती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
आम्हाला लोकांची चिंता
कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता कठोर कारवाई करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.“गेल्या दोन आठवड्यांत कंपनीचे किती नुकसान झाले, याची आम्हाला चिंता नाही. मात्र, ज्या लोकांना या औषधांचा वापर करता आला नाही, त्यांची आम्हाला चिंता आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना खंडपीठाने म्हटले की, अधिकारांचा वापर विवेकपूर्ण पद्धतीने झाला पाहिजे. त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या प्रकरणांतही तुम्ही आधी कारवाई करता आणि नंतर प्रश्न विचारता.
एफडीएकडून कॅडिला फार्मास्युटिकल्सविरोधातील आदेश मागे घेण्यात येतील, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणीची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर कारणांसह आदेश पारित केला जाईल, अशी हमी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने ही हमी स्वीकारून याचिका निकाली काढली.
याच खंडपीठाने शुक्रवारी अमेझॉनच्या गोदामावर एफडीएने केलेल्या कठोर कारवाईच्या सुनावणीदरम्यानही ‘डास आणि तलवार’ हा उल्लेख केला होता. नियमभंगाविरोधातील कारवाईचे न्यायालयाने कौतुक केले होते; मात्र परिस्थिती हाताळण्याचा मार्ग म्हणून सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणे योग्य आहे का, असा सवालही केला होता.
आयुर्वेदिक औषधी कंपन्या रडारवर
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आयुर्वेदिक औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. राज्यातील ४३४ परवानाधारक आयुर्वेदिक औषधनिर्मिती केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या १३५ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून १० उत्पादकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिली.