मुंबई : भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही (ओसी) जम्मू काश्मीर बँकेला जागा भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या कुर्ला पूर्वेकडील व्यावसायिक जागेच्या मालकाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या एकलपीठाने व्यावसायिक जागेच्या मालकाला ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांच्या आत पीएम केअर्स फंडमध्ये भरा, असे सक्त आदेशही न्यायालयाने संबंधित जागा मालकाला दिले.
६५ वर्षीय व्यापारी भरत केशवजी छेडा यांनी कुर्ला पूर्वेकडील त्यांची व्यावसायिक जागा ओसी नसतानाही भाडेतत्त्वावर दिली. हा प्रकार न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी दंडाचा दणका दिला. तसेच म्हाडा आणि जम्मू काश्मीर बँकेच्या अध्यक्षांना चौकशी करण्याचे आणि त्या जागेतून बँकेची शाखा चालविण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर आठ आठवड्यांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयाने मागितला आहे.
म्हाडाने जानेवारीमध्ये कुर्ला पूर्वेकडील नेहरू नगर येथील पंचरत्न सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारत क्रमांक ५ मधील दुकान क्रमांक २ ही जागा ४८ तासांत रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर छेडा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जागा मालकाने आदेशाचे पालन न केल्यास दुकान सील केले जाईल, असा इशारा म्हाडाने दिला होता. त्याला छेडा यांनी आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायालयाने छेडा यांच्याच कृतीतील त्रुटींवर बोट ठेवले आणि त्यांना ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद अमान्य
म्हाडाचे वकील अक्षय शिंदे यांनी अंतरिम आदेश उठवण्याची विनंती करतानाच इमारतीला ओसी नसल्याचे निदर्शनास आणले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आदित्य शिर्के यांनी बाजू मांडली. बिल्डरने ओसीशिवाय इमारतीचा ताबा दिला होता. छेडा यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बँकेसोबत भाडेकरार केला होता आणि शाखा अचानक बंद झाल्यास जागा रिकामी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यास सांगितले होते, असा युक्तीवाद ॲड. शिर्के यांनी केला. तथापि, त्यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने अमान्य केला.