उर्वी महाजनी / मुंबई

वेळेवर खटल्याचा निकाल लागण्याचा अधिकार अधोरेखित करत आणि खटल्यातील विलंबावर लक्ष वेधत, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या साडेसहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या एका व्यक्तीस जामीन मंजूर केला.

विकास पाटील याला १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्याच्या लहान भावाच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ही तक्रार मालवणी पोलीस ठाण्यात त्याच्या आईने नोंदवली होती. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पाटील याला दीर्घ काळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे खटल्याआधी शिक्षाच झाली असून, त्यामुळे भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. "खटल्याला सुरूवात होण्याची किंवा पूर्ण होण्याची कोणतीही ठोस शक्यता दिसून येत नाही," असे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी ९ मे रोजी नमूद केले.

गुन्ह्याचे गांभीर्य असूनही, खटल्यापूर्व दीर्घकाळ कारावासात ठेवणे योग्य नाही. “खटल्याआधी आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे म्हणजे न्याय न करता त्याला 'प्रतिसूरूप शिक्षा' देण्यास अनुमती देणे होय,” असे न्यायालयाने म्हटले.

आर्थर रोड जेलमधील मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात दाखवले गेले की, ५० कैद्यांच्या क्षमतेच्या बैरकांमध्ये २२० ते २५० कैदी ठेवले जात आहेत. अशा परिस्थितीमुळे खटल्यापूर्व आरोपींच्या हक्कांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होते, असे न्यायमूर्तीनी नमूद केले.

तसेच, खटल्याला सुरुवातही न झालेल्या प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याच्या गंभीरतेच्या आधारावर सातत्याने आणि ठामपणे जामिनाचा विरोध करण्याच्या प्रकरणांवर न्यायालयाने सरकारी वकिलांवरही कठोर शब्दांत टीकाटिप्पणी केली.

कारावास झाला म्हणून जामीन मिळेलच असे नाही

न्यायालयाने दोन कैद्यांनी लिहिलेल्या "प्रूफ ऑफ गिल्ट" या लेखाचा हवाला दिला. पुस्तकात प्रश्न विचारला होता की, “खटलापूर्व कारावासाची कालमर्यादा किती असावी, की ज्यावरून न्यायालय म्हणू शकेल की जलद सुनावणीचा हक्क बुडाला आहे.” न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, केवळ दीर्घकाळ कारावास झाला म्हणून जामीन मिळेलच असे नाही, पण हा मुद्दा जलद खटल्याच्या अधिकाराच्या आढाव्यात “महत्त्वाचा – किंबहुना सर्वात महत्त्वाचा” घटक ठरतो.