मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी शनिवारी (दि.३०) जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत महत्त्वाच्या मागण्यांवर एकमत न झाल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला.
डोक्यावर भगवा फेटा बांधून आणि रखरखत्या उन्हात उघड्यावर खाटेवर बसून जरांगे यांनी उपोषणाला सुरुवात केली. त्यांच्या समर्थनार्थ स्थानिक कार्यकर्ते आणि मराठा समाजाचे नागरिक मोठ्या संख्येने आंदोलनस्थळी जमले.
राज्य सरकारकडून चर्चेचा प्रयत्न
या घडामोडीपूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. मात्र, या चर्चेत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारकडून लेखी आश्वासन देण्याच्या शक्यतेवर चर्चा झाली.
मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे या माजी संस्थानांतील नोंदींच्या आधारे कुणबी जातीचे दाखले आणि वैधता प्रमाणपत्रे देणे तसेच मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे यांचा समावेश आहे.
जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या
सरकारने आतापर्यंत दिल्याचा दावा केलेल्या ५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शिंदे समितीच्या कामकाजाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती शिंदे यांनी गोव्याचे लोकायुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर समितीचे काम मंदावल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, समितीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. तसेच कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी मदत करणारे मोडी, फारसी आणि अरबी भाषेचे तज्ज्ञही प्रकल्पातून बाहेर पडले आहेत.
विखे पाटील आणि सरकारकडून पुन्हा चर्चेचा प्रयत्न
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत सरकारच्या भूमिकेवरही जरांगे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, ६६१ गुन्ह्यांपैकी ५६७ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, तर १९१ प्रकरणे अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यापूर्वी सुमारे ६० गंभीर प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सरकारने आश्वासन दिल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड हे विभागीय आयुक्त कार्यालयात परतले. तेथे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत पुढील चर्चा करण्यात आली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारकडून उपोषण मागे घेण्यासाठी आणि निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
