मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेतील तीन सहाय्यक विधी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयात एखादे प्रकरण प्रलंबित आहे, या तांत्रिक कारणावरून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ‘तात्पुरती’ ठेवणे, संबंधित कर्मचाऱ्यांना बढतीपासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विधी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून ‘नियमित कर्मचारी’ मानण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
पल्लवी खाले, नीता जाधव व पूजा यादव यांची नियुक्ती २०१६ मध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी म्हणून झाली होती. त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, अशी अट नियुक्तीपत्रात घातली होती. वास्तविक, संबंधित वाद बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या एका नियमाशी संबंधित आहे. त्या नियमानुसार पूर्णवेळ पगार घेणाऱ्या वकिलांना न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यास मनाई केली होती. या नियमाला पालिकेने आव्हान दिले होते.
याबाबत जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत विधी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कायमस्वरूपी करता येणार नाही, असा युक्तिवाद पालिकेतर्फे करण्यात आला होता.