मुंबई : ‘शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा मूलभूत अधिकार असला, तरी पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध कोणताही सर्वसमावेशक आदेश देण्यापूर्वी, निदर्शनात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी आणि स्थानिक रहिवाशांना होणारा त्रास यांसारख्या अनेक बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
त्याचवेळी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत दोन ठिकाणी झालेल्या निदर्शनांवेळी पोलिसांनी काही आंदोलकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याच्या आरोपाप्रकरणी व आंदोलनांमुळे स्थनिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेशही कोर्टाने यावेळी दिले.
मुंबई पोलिस संयमी असल्याचे निरीक्षण
मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या समर्थनार्थ मुंबईत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या काही आंदोलकांना पोलिसांनी बेकायदा पद्धतीने ताब्यात घेतल्याचा आणि काहींवर पोलिसांकडून कथित अत्याचार केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका वकील सागर देवरे यांनी केली आहे. तसेच, शांततापूर्ण निदर्शनांत सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेऊ नये, असा आदेशही देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मत व्यक्त केले. तसेच, महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत, पोलिसांकडून अत्यंत संयम पाळला जात असल्याचे निरीक्षण देखील नोंदवले.
आंदोलकाची पार्श्वभूमी तपासणेही गरजेचे...
तत्पूर्वी, वकील गायत्री सिंग यांनी चार आंदोलकांच्या वतीने एक अर्ज सादर करून, त्याना गेल्या आठवड्यात शांततापूर्ण मोर्चामध्ये सहभागी झाल्याच्या कारणास्तव पोलिसांनी या चौघांना दिवसभर ताब्यात ठेवल्यानंतर घरी जाण्यास सांगण्यात आले, परंतु त्यानंतर त्यांना घरातच नजरकैद करण्यात आले. शिवाय, कुठेही आंदोलन झाले तरी त्यांना ताब्यात घेण्यात येत असल्याचेही सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनीही इतर दोन आंदोलकांची शपथपत्रे सादर केली. या दोघांना पोलिसांनी घरातून ताब्यात घेतले होते. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासणेही गरजेचे आहे, असे स्पष्ट केले.तसेच निष्पाप नागरिकांच्या नावाखाली गुन्हेगारी प्रवृत्ती अशा निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊ नयेत याची काळजी घेण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिवाजी पार्क रहिवाशांचीही याचिका
शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांच्या वतीनेही यावेळी वकील राजशेखर गोविलकर आणि मनीष केळकर यांनी दोन स्वतंत्र हस्तक्षेप याचिका करून त्यांचे म्हणणे ऐकण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाद्वारे या ठिकाणी अशा प्रकारच्या कोणत्याही आंदोलनास मनाई आहे, असा दावा रहिवाशांतर्फे करण्यात आला. न्यायालयाने याचीही दखल घेतली आणि याचिकाकर्त्यांना व सरकारला या तक्रारींवरही आपली बाजू मांडावी लागेल, असे स्पष्ट करून प्रकरणाची सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.