मुंबई : डोंबिवलीतील महिला डॉक्टर मारहाण प्रकरणात शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. कल्याण न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी (दि. १८) स्थगिती दिली असून, रविवारी सायंकाळी ५ वाजण्यापूर्वी विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आत्मसमर्पण न केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

जामीन आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

शनिवारी विशेष सुनावणीदरम्यान कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांना मंजूर केलेल्या जामिनाच्या आदेशाची स्वतःहून (सुओ मोटू) दखल घेत सुनावणी केली.

प्रकरणाचे गांभीर्य आणि जामीन आदेशातील गंभीर त्रुटी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने १४ आणि १७ जुलै रोजीचे संबंधित आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित केले.

रविवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शरण येण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांनी रविवारी (दि. १९) सायंकाळी ५ वाजण्यापूर्वी डोंबिवली (पश्चिम) येथील विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात आत्मसमर्पण करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर त्यांना दंडाधिकारी कोठडीत ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

तसेच, आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित यंत्रणांना कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले.

गुन्हेगारी नोंदींचाही न्यायालयाने घेतला उल्लेख

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांच्या पूर्वीच्या गुन्हेगारी नोंदींचाही उल्लेख केला. त्यांच्या विरोधात यापूर्वी १८ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी १७ प्रकरणांत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी शारीरिक हल्ल्यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सुओ मोटू याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे.

डॉक्टरांच्या आंदोलनाची भूमिका कायम

रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्यासह अटक करण्यात आलेल्या अन्य चार आरोपींना जामीन मंजूर झाल्यानंतर राज्यभरातील डॉक्टरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ २२ जुलै रोजी राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय डॉक्टर संघटनांनी जाहीर केला आहे.

(इंग्रजीत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)