मुंबई : परदेशी नागरिकाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक करून आधार कार्ड मिळवण्यासाठी वापरलेल्या कागदपत्रांचा तपशील मुंबई उच्च न्यायालयाने आधार प्राधीकरणाकडून मागवला आहे. बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून बेकायदेशीर परदेशी नागरिक स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून भासवत आहेत, ही अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (यूआयडीएआय) दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवी मुंबई आतंकवादविरोधी पथकाने (एटीएस) दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे.
स्थानिकांनी केली होती मदत
खटला मार्च २०१८ मधील जुईनगर, पनवेल येथील एका कारवाईशी संबंधित आहे. या कारवाईदरम्यान बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केल्याप्रकरणी पाच बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. स्थानिक मदतनीसांच्या सहाय्याने आरोपींनी बनावट कागदपत्रे जोडून पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड मिळवले होते, असे तपासात उघडकीस आले होते.