मुंबई : न्यायालयाचे कामकाज सुरू असताना खंडपीठाची परवानगी न घेता मोबाईलवर छुप्या पद्धतीने व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे एका सरकारी कर्मचाऱ्याला महागात पडले.
उच्च न्यायालयाने या कृत्याची दखल घेत संबंधित व्यक्तीला १० हजारांचा दंड ठोठावला. न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सोमवारी दुपारी उच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू असताना शेवटच्या बाकावर बसलेला सरकारी कर्मचारी मोबाईलद्वारे कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आले.
चूक मान्य केली
सोशल मीडियाच्या काळात अशा प्रकारच्या अनधिकृत रेकॉर्डिंगचे प्रमाण वाढले आहे. अनेकदा या व्हिडिओ क्लिप्समध्ये फेरबदल करून त्या चुकीच्या पद्धतीने सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जातात, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्डिंग करणे 'न्यायालयाचा अवमान' आणि फौजदारी गुन्हा मानला जातो.