विजय गायकवाड
मुंबई : ब्राझील म्हटले की ॲमेझॉनचे जंगल आणि भरपूर पाऊस डोळ्यासमोर येतो. पण याच देशाचा ईशान्य भाग, ज्याला 'सेमी-अरिड' म्हणजे निमशुष्क प्रदेश म्हणतात जो पिढ्यान्‌पिढ्या दुष्काळाशी झुंजत आला आहे. सिआरा, पेर्नाम्बुको, पाराइबा अशा राज्यांमध्ये पावसाळा लहान आणि अनिश्चित असतो. आपल्या मराठवाड्यासारखाच. दुष्काळ पडला की इथली कुटुंबेही मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करायची.
विशेष म्हणजे २००० च्या सुरुवातीला इथल्या स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी संघटना आणि चर्च यांनी एकत्र येऊन एक मोहीम सुरू केली. नाव होतं, "दहा लाख टाक्यांचा कार्यक्रम". कल्पना अगदी साधी होती. प्रत्येक ग्रामीण घराच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी पन्हाळ्यातून घरासमोर बांधलेल्या सिमेंटच्या टाकीत साठवायचे. सुमारे सोळा हजार लिटरची एक टाकी एका कुटुंबाला कोरड्या महिन्यांत पिण्याचे आणि स्वयंपाकाचे पाणी पुरवू शकते.
साधी कल्पना; लोक सहभाग, सरकारची साथ
या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे टाक्या कंत्राटदारांनी नाही, तर गावातल्याच गवंड्यांनी बांधल्या. कुटुंबांनी श्रमदान केले आणि टाकी कशी स्वच्छ ठेवायची, पाणी कसे वापरायचे याचे प्रशिक्षण घेतले. पुढे सरकारने या कार्यक्रमाला निधी दिला आणि दहा लाखांहून अधिक टाक्या उभ्या राहिल्या. पुढच्या टप्प्यात शेती आणि जनावरांसाठी मोठ्या टाक्या आणि छोटे बंधारेही बांधले गेले. परिणाम ठळक होता. नंतरच्या काही वर्षांत येथे मोठे दुष्काळ पडले, पण पूर्वीसारखी पिण्याच्या पाण्यासाठी हाहाकार आणि सामूहिक स्थलांतराची परिस्थिती तुलनेने कमी दिसली. महिलांना आणि मुलांना रोज मैलोन्‌मैल पाणी आणायला जाण्याची गरज कमी झाली.
घरासमोरची टाकीही दुष्काळात घडवते फरक
यंदा महाराष्ट्रात टँकरची मागणी नेहमीपेक्षा लवकर सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. दरवर्षी टँकरवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्या खर्चाचा काही भाग जरी घरगुती पावसाच्या पाण्याच्या साठवणीत गुंतवला, तर किमान पिण्याच्या पाण्यासाठी गावे स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. आपल्याकडे छतावरील पाणी साठवणीच्या योजना कागदावरच आहेत, पण ग्रामीण भागात त्या चळवळ बनल्या नाहीत. ब्राझीलने दाखवून दिले की मोठी धरणे आणि कालवे यांच्यासोबतच घरासमोरची एक टाकीही दुष्काळात फरक घडवते.
निर्णय स्त्रीच्या हातात आला की काटकसरच
पाण्याचा निर्णय घरातल्या स्त्रीच्या हातात आला, की ते पाणी काटकसरीनेच वापरले जाते. रोजगार हमीच्या कामांतून गावातले गवंडी आणि मजूर अशा टाक्या बांधू शकतात. दुष्काळी काळात रोजगारही मिळेल आणि पुढच्या दुष्काळासाठी पाण्याची सोयही होईल.
ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक