कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्यावरून दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून याबाबतचा जीआर देखील जारी झाला आहे; मात्र सरकारी कर्मचारी व फ्रंटलाईन वर्कर्सवरील हल्ल्याचे खटले मागे घेतले जाणार नाहीत.

तसेच गणेशोत्सव आणि दहीहंडीच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे ज्या गुन्ह्यात ३१ मार्चपर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले देखील मागे घेण्यात येणार असून त्यासाठी सुधारित समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.

उत्सवाच्या काळात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यांमुळे विद्यार्थी, युवक व इतर नागरिकांना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. गुन्हे दाखल असल्याने विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी पासपोर्टसाठी पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना व युवकांना दिलासा मिळणार आहे; मात्र हे खटले मागे घेण्याच्या संदर्भात काही अटी घातल्या आहेत. गणेशोत्सव व दहीहंडी या उत्सव कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लघंन झाल्यामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचाच समावेश असावा. तसेच कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नसावी. खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार ते ५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे अशा या अटी राहणार आहेत.