मुंबई : रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमेपासून ३० मीटरच्या आत कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे मध्य रेल्वेने बंधनकारक केले आहे. रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यात आलेले कोणतेही बांधकाम अनधिकृत मानले जाईल, असा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे. तसेच अशा बांधकामांना नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या २५ जून २०१५ च्या आदेशानुसार तसेच ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स’मधील तरतुदीनुसार रेल्वे जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत बांधकामासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. प्रस्तावित रेल्वे मार्गांच्या परिसरात, विशेषतः रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत, आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता अनेक इमारती आणि इतर बांधकामे करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. जमीन अधिग्रहण सुरू असताना अशा प्रकारची बांधकामे वाढत असल्याने रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येऊन अधिग्रहण प्रक्रियेला विलंब होण्याबरोबरच नुकसानभरपाईसंदर्भात वाद निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने प्रकल्प मार्गिकांचे ड्रोन आणि व्हीडिओ सर्वेक्षण सुरू केले असून, जमिनीची मूळ स्थिती आणि नंतर झालेली बांधकामे यांची अचूक नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
...अन्यथा बांधकाम अनधिकृत ठरविण्याचा मध्य रेल्वेचा इशारा
मध्य रेल्वेने नागरिकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यात आलेले कोणतेही बांधकाम अनधिकृत मानले जाईल. त्यानुसार संबंधित बांधकामावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. तसेच अशा बांधकामांना नुकसानभरपाईचा लाभ मिळणार नाही. अनधिकृत बांधकामामुळे होणारे आर्थिक नुकसान, पाडकाम किंवा इतर परिणामांसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नसल्याचेही रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.