मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने चेंबूर येथील एका गृहनिर्माण संस्थेला 'त्रिधातू' समूहासोबतचा त्यांचा रखडलेला पुनर्विकास करार रद्द करण्याची आणि नवीन विकासक नेमण्याची परवानगी दिली आहे. एका दशकाहून अधिक काळ बेघर झालेल्या रहिवाशांच्या हक्कांपेक्षा विकासकाचे व्यावसायिक हितसंबंध वरचढ ठरू शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी नमूद केले की, प्रकल्प रखडल्यामुळे आणि अल्पकालीन (ट्रान्झिट) भाडे न मिळाल्यामुळे वृद्ध सदस्यांना गेल्या आठ वर्षांपासून तीव्र हाल सहन करावे लागत आहेत.
जुलै २०१३ मध्ये मारुती को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने ‘शोभा’ या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण करण्यासाठी विकासकासोबत विकास करार केला तेव्हा या पुनर्विकासाची सुरुवात झाली होती. सर्व २२ सदस्य कुटुंबांनी मध्य-२०१४ मध्ये आपली घरे खाली केली आणि २४ महिन्यांत आधुनिक पर्यायी निवासस्थानात परत जाण्याच्या अपेक्षेने ताबा दिला. तथापि, जानेवारी २०१८ मधील प्रकल्पाची मुदत पूर्ण करण्यात प्रकल्प अपयशी ठरला. न्यायालयाच्या रेकॉर्डनुसार, विकासकांनी पूर्णपणे साइट सोडण्यापूर्वी, मंजूर ८ मजल्यांच्या परवानगीचे उल्लंघन करून १० व्या मजल्यापर्यंत बाह्य सांगाडा तयार केला. ट्रान्झिट भाड्याचे पैसे देणे अचानक बंद करण्यात आले, ज्यामुळे एप्रिल २०२६ पर्यंत ७.३५ कोटींहून अधिक थकबाकी झाली.
विश्वास उडाला
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती पेडणेकर यांनी म्हटले की, विकासकाने कराराची अंतिम मुदत संपल्यापासून गेल्या आठ वर्षांत प्रकल्पात कोणतीही अर्थपूर्ण प्रगती केलेली नाही. अशा परिस्थितीत, सोसायटीचा विकासकाच्या क्षमतेवरील विश्वास उडाला आहे.
कारणे दाखवा नोटीस दाखवूनही विकासक गैरहजर
बहुतेक सदस्य अतिज्येष्ठ नागरिक असल्याने आणि स्वतःच्या खिशातून पर्यायी घरांचा खर्च भागवण्यास भाग पडत असल्याने सोसायटीने करार औपचारिकपणे रद्द करण्यापूर्वी मार्च २०२६ मध्ये कारण दाखवा नोटीस बजावली होती. जेव्हा विकासक न्यायालयात हजर झाले नाहीत, तेव्हा प्रकरण एकतर्फी पुढे चालवण्यात आले आणि मदतीसाठी एका अमिसस क्युरी (न्यायालयीन मित्र)ची नियुक्ती करण्यात आली.