आशीष सिंह
मुंबई : ‘मेड इन इंडिया’ ब्रँडखाली विकल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये चिनी प्रोसेसर, सॉफ्टवेअर आणि फर्मवेअरचा वापर होत असून, याद्वारे परदेशी सर्व्हरवर संवेदनशील डेटा लीक होण्याचा धोका गुप्तचर यंत्रणांनी वर्तवला आहे. ‘सायमॅक’च्या (सायबर मल्टी-एजन्सी सेंटर) गुप्तचर देवाणघेवाण बैठकीत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पाळत ठेवणारी यंत्रणा आणि त्यातील चिनी तंत्रज्ञानाच्या धोक्यांबाबत इतर यंत्रणांना सतर्क केले. त्यामुळे संवेदनशील सरकारी आस्थापनांच्या सुरक्षेसाठी बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरेच सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘वाय-फाय नेटवर्क’च्या माध्यमातून इंटरनेटशी जोडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे थेट चित्रफीत (लाइव्ह फुटेज) आणि उपकरणांशी संबंधित संवेदनशील माहिती परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सर्व्हरवर पाठवू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. सायबर मल्टी-एजन्सी सेंटरच्या (सायमॅक) गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी आयोजित बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या बैठकीत एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने चिनी तंत्रज्ञानाचा वापर असलेल्या पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणांमधील त्रुटींबाबत इतर यंत्रणांना माहिती दिली.
डिजिटल पाळतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या उपकरणांचे ठरावीक कालावधीनंतर सुरक्षा परीक्षणाची आवश्यकता असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘महत्त्वाच्या आस्थापनांमध्ये बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणांचे नेटवर्क ऑडिट नियमितपणे करणे आणि हार्डवेअरची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे. केवळ ब्रँडचे नाव किंवा उत्पादनाचे मूळ देश दर्शविणाऱ्या लेबलवरून उपकरणांमधील संभाव्य सुरक्षा त्रुटी लक्षात येतीलच असे नाही.’
गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे सरकारी आस्थापनांसह खासगी संस्थांमध्येही बसवले आहेत. मात्र, यातील काही कॅमेऱ्यांमध्ये चिनी बनावटीचे सॉफ्टवेअर, प्रोसेसर आणि अन्य महत्त्वाचे घटक वापरण्यात आल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे या उपकरणांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अशा कॅमेऱ्यांचा वापर हेरगिरीसाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीती सुरक्षा यंत्रणांना आहे. परदेशी संस्थांना संवेदनशील सरकारी परिसरातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होऊ शकते. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, लष्करी कर्मचारी आणि मंत्र्यांच्या हालचाली तसेच त्यांच्या दैनंदिन वेळापत्रकाची माहिती लाइव्ह फुटेजमधून मिळू शकते. कार्यालये आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये बसवलेल्या कॅमेऱ्यांमधून संगणकांच्या स्क्रीनवरील माहिती तसेच गोपनीय कागदपत्रेही टिपली जाऊ शकतात. इमारतींचे चित्रीकरण करून अंतर्गत रचना, प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग तसेच सुरक्षा व्यवस्था यांची माहिती मिळवता येऊ शकते. यामुळे महत्त्वाच्या आस्थापनांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
परदेशी क्लाउड सर्व्हरमुळे सुरक्षेचा धोका वाढण्याची चिंता
‘सायमॅक’च्या बैठकीत सीसीटीव्ही यंत्रणांना आधार देणाऱ्या क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. मोबाईल ॲॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी अनेकदा सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्या कंपन्यांच्या क्लाउड सर्व्हिसचा वापर केला जातो. संबंधित सॉफ्टवेअर आणि फर्मवेअरवर परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नियंत्रण असल्यास, हे कॅमेरे थेट दृश्यचित्रण (लाइव्ह फुटेज), उपकरणांची माहिती आणि अन्य डेटा भारतातच प्रक्रिया किंवा साठवणूक करण्याऐवजी चीनसह परदेशातील सर्व्हरवर पाठवू शकतात. त्यामुळे महत्त्वाच्या सुरक्षा आस्थापनांमधील संवेदनशील सीसीटीव्ही फुटेज आणि सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती परदेशी संस्थांच्या अनधिकृत हाती पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
सीसीटीव्हीचे नवे नियम काय आहेत?
१ एप्रिल २०२६ पासून भारतात विकल्या जाणाऱ्या इंटरनेटशी जोडलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘स्टँडर्डायझेशन टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन’ (एसटीक्यूसी) निकषांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
या नियमांनुसार, उत्पादकांना चिपसेटसह महत्त्वाच्या घटकांचे मूळ देश स्पष्ट करावे लागणार आहे. तसेच, उत्पादनांची हार्डवेअर आणि सायबर सुरक्षा चाचणी करणे आवश्यक आहे. संभाव्य त्रुटी शोधणे आणि अनधिकृत रिमोट ॲक्सेस रोखणे यासाठी सॉफ्टवेअर व फर्मवेअरचीही तपासणी केली जाणार आहे.
भारतात विक्रीपूर्वी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी निर्धारित सुरक्षा निकषांची पूर्तता करावी, हा या प्रमाणपत्र प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश आहे. अनिवार्य प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या उत्पादनांची संबंधित नियमांनुसार भारतात कायदेशीर विक्री किंवा विपणन करता येणार नाही.