मुंबई

रस्त्यावर कचरा फेकणाऱ्यांची खैर नाही! क्लीनअप मार्शलची नजर; भरावा लागणार 'इतका' दंड

मुंबईत गेल्या दोन वर्षांपूर्वी ‘क्लीनअप मार्शल’ पुरवणाऱ्या संस्थेच्या कंत्राटाची मुदत संपल्याने शहरात ‘क्लीनअप’ मार्शल नाहीत.

Swapnil S

मुंबई : कचरामुक्त मुंबईसाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे आता रस्त्यावर कचरा फेकणाऱ्यांवर क्लीनअप मार्शल कारवाई करण्यात येणार आहे. क्लीन अप मार्शलच्या नियुक्तीला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून पुढील १० दिवसांत नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त ( विशेष) संजोग कबरे यांनी दिली. क्लीनअप मार्शल्स दंडात्मक कारवाईतून दंड वसूल करतील, त्यापैकी अर्धी रक्कम कंत्राटदाराला देण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

मुंबईत गेल्या दोन वर्षांपूर्वी ‘क्लीनअप मार्शल’ पुरवणाऱ्या संस्थेच्या कंत्राटाची मुदत संपल्याने शहरात ‘क्लीनअप’ मार्शल नाहीत. त्यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. यासाठी स्वच्छता दूत नेमण्याचा निर्णयही याआधी घेण्यात आला आहे. स्वच्छतेसंदर्भात व्यापक मोहीम राबवण्यासाठी ‘स्वच्छता दूत’ नेमण्यात आले असून स्वच्छतेबाबत जनजागृती, प्रशासनाला माहिती देऊन स्वच्छतेचे काम करणे, सोसायट्यांमध्ये कचरा वर्गिकरणाबाबत नजर ठेवणे अशी कामे केली जाणार आहेत.

यामध्ये आकारलेल्या दंडाची अर्धी रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला, तर अर्धी रक्कम पालिकेला मिळणार असल्याने महसूलही मिळणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. येत्या १० दिवसानंतर नियुक्ती होऊन अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

२०० ते एक हजारांपर्यंत दंड!

सार्वजनिक ठिकाणी-उघड्यावर थुंकणे, नैसर्गिक विधी करणे, कचरा-अस्वच्छता करणार्‍यांवर क्लिनअप मार्शलकडून कारवाई करून दंड वसूल केला जाणार आहे. यामध्ये २०० रुपयांपासून १ हजारांपर्यंत दंड वसूल केला जाणार आहे. अस्वच्छतेसाठी आकारलेल्या दंडाची अर्धी रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला, तर अर्धी रक्कम पालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे पालिकेला महसूलही मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

बोलणी फिस्कटली; आंदोलन सुरूच! मनोज जरांगे-शिंदे समिती यांच्यातील चर्चा निष्फळ, हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास सरकारची तत्त्वतः मंजुरी

राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल - शरद पवार

वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

उपराष्ट्रपतीपदाच्या राजीनाम्यानंतर जगदीप धनखड यांचा पेन्शनसाठी अर्ज

दोन समाजांना झुंजवणे माझ्या तत्त्वात बसत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका