मुंबई : मंत्रालयात पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष ‘वॉररूम’ तयार केली आहे. याच्या बैठका घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. मात्र, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या ‘वॉररूम’च्या संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याने मंत्रालयात शीतयुद्ध सुरू झाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

मंत्रालयात सातव्या मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांची ‘वॉररूम’ आहे. २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील विकास प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ती तयार केली होती. समृद्धी महामार्गासह ५० प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. त्यात पुण्यातील रिंग रोड, नवी मुंबईतील विमानतळ आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा येथून आढावा घेतला जात होता.

उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात या ‘वॉररूम’चे नामकरण ‘संकल्प कक्ष’ असे केले. त्यामुळे ‘वॉररूम’मधून चालणाऱ्या कामात बदल झाला नाही. मात्र, त्याचे प्रशासनातील महत्त्व कमी झाले.

गेल्यावर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्वीकारताच या ‘वॉररूम’मधून जोरदार कामाला सुरुवात झाली. काही प्रकल्पांच्या आढाव्याच्या बैठकाही झाल्या. ८ ऑगस्टला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या ‘वॉररूम’ची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यात ‘वॉररूम’चे प्रमुख राधेश्याम मोपलवार यांचाही समावेश होता. ही बैठक म्हणजे केवळ एकदाच होणारा उपचार नव्हे, तर दर १५ दिवसांनी ती घेण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले. या बैठकीनंतर सरकारमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाल्याचे समजते.

या बैठकीत ज्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला, ते बहुतेक पुण्याशी संबंधित होते. अजित पवार सध्या हाताळत असलेल्या वित्त विभागाशी ते संबंधित आहेत. पुण्याचे पालक मंत्री या नात्याने अजित पवार हे महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करत होते, परंतु आढावा बैठकीच्या वेळी पालक मंत्र्यांचा सहभाग नव्हता आणि पवार यांनी इतर अनेक प्रकल्पांचाही समावेश केला होता, ज्यांचा आढावा घ्यायचा होता.

वडेट्टीवार यांची टीका

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीवरून सरकारवर टीका केली आहे. या ‘वॉररूम’शी संबंधित बैठका घेण्याचा अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांना आहे. आता उपमुख्यमंत्री या बैठका घेऊ लागले आहेत. यामुळे सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या बैठकीमुळे याचे संकेत मिळत आहे, असे ते म्हणाले.

सरकारने पालक मंत्री नेमलेले नाहीत. तसेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला नाही. २८ मंत्र्यांना २८ जिल्हे वाटून दिलेले आहेत. तथापि, या भांडणामुळे या स्वातंत्र्यदिनी अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी राष्ट्रध्वज फडकावतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.