मुंबई गैरवापर करदात्यांच्या पैशांचा आणि संभाव्य घोटाळ्याबाबत मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर पालिकेने रस्ते मार्किंगसाठीच्या थर्मोप्लास्टिक पेंटच्या १५० कोटींचे टेंडर रद्द केले. हा निर्णय महापालिका प्रशासनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल असल्याचे आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले.
मुंबई क्लीन लीग ही स्वच्छतेची स्पर्धा मुंबईचा स्वच्छतेतील क्रमांक सुधारण्यासाठी आयोजित केली जात आहे. तसेच पालिकेतील सर्व प्रणालींची साफसफाई सुरू आहे.
भाजप-शिवसेना युतीने दिलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या वचनाची पूर्तता करत अनावश्यक कामे, निकृष्ट कामे आणि रिग केलेले टेंडर रद्द केले जात आहेत.
या दृष्टिकोनातून मुंबई महापालिकेतील सर्व यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. महापालिकेचा कारभार पारदर्शक करू, असे आमदार अमित साटम यांनी स्पष्ट केले.
साटम यांनी केली होती महापौरांकडे मागणी
साटम यांनी महापौर रितू तावडे आणि पालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर तावडे यांनीही गगराणी यांना पत्र लिहून त्यात कार्यवाहीची मागणी केली होती. साटम यांनी त्यांच्या पत्रात या टेंडरच्या तर्कसंगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरांच्या रस्त्यांच्या लांबीमध्ये मोठा फरक असतानाही प्रत्येकी ५० कोटींचे वाटप करण्यात करण्यात आले. पश्चिम उपनगरांमध्ये पूर्व उपनगर आणि शहराच्या तुलनेत तीनपट रस्ते आहेत. त्यामुळे हे वाटप मनमानी असून योग्य अभ्यासाचा अभाव दिसून येतो, असे ते म्हणाले.
हा मोठा संभाव्य घोटाळा
मुंबईत सध्या १० हजार कोटींहून अधिक किमतीची सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे सुरू आहेत आणि त्यामध्येच रस्ते मार्किंगचा समावेश केला पाहिजे. म्हणूनच रस्ते मार्किंगसाठी स्वतंत्र टेंडर काढण्याची कोणतीही अतिरिक्त गरज नाही आणि हा संभाव्य मोठा घोटाळा असल्याचे दिसते, असे आमदार अमित साटम म्हणाले.
पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह
याशिवाय या टेंडरमध्ये प्रति किलोमीटर पेंट लावण्याचा खर्च नमूद केलेला नसल्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे आणि कार्टलायझेशनचा संशय असल्याचेही साटम यांनी नमूद केले.
संकल्पना प्रतिनिधींची हवी
काही कंत्राटदार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने प्रकल्पांची संकल्पना तयार करून टेंडर स्वतःच्या फायद्यासाठी बनवतात. ही पद्धत पालिकेतून पूर्णपणे हद्दपार झाली पाहिजे. कामांची संकल्पना कंत्राटदारांनी नव्हे तर निवडून आलेले प्रतिनिधी, प्रशासन किंवा दोघांनी मिळून करावी. आपली व्यवस्था कंत्राटदार-केंद्रित न राहता नागरिक-केंद्रित होण्याची गरज असल्याचेही आमदार अमित साटम म्हणाले.