मुंबई : मुंबईतील तीन मेट्रो मार्गिकांचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर गंभीर आरोप करणाऱ्या सिस्ट्रा कंपनीने अखेर माघार घेतली. हायकोर्टाने एमएमआरडीएची नोटीस रद्द करून नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले त्यानुसार कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. आता चर्चा सुरू असल्याने याचिका प्रलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट करत याचिका मागे घेतली.
मुंबई मेट्रोच्या सल्लागार सेवेसाठी नेमलेल्या सिस्ट्रा या फ्रेंच कंपनीने एमएमआरडीएच्या वरिष्ठांवर गंभीर आरोप केले. नोटीस न देत कंत्राट अचानक रद्द केल्याच्या निर्णयाला कंपनीने दिलं होतं हायकोर्टात आव्हान दिले याची दखल घेत खंडपीठाने फ्रेंचच्या सल्लागार व अभियांत्रिकी कंपनीला दिलेले कंत्राट खंडित करायचे की नाही, याबाबत नव्याने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. तसेच कंपनीला दिलेले कंत्राट खंडित करायचे की नाही याचा निर्णय नव्याने घेण्याचे निर्देश एमएमआरडीला दिले. त्यानुसार समिस्ती स्थापन करून चर्चा सुरू केली आहे.