मुंबईसह राज्यातील दुकांने आणि आस्थापनांना मराठीतून फलक लावण्याची सक्ती करणार्‍या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. त्यांनतर पालीकेने सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती देण्याची आहार संघटनेची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एम.जी. शिवलीकर यांनी महापीलकेला या दंडात्मक कारवाई संदर्भात भूमीका मांडण्याचे निर्देष देत याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी निश्‍चित केली.

जानेवारी महिन्यात राज्य मंत्रीमडळाने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णया विरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने फेटाहून लावत राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना आहार संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठीतून लावण्यास सहा महिन्याची मुदत वाढ द्यावी तसेच महापालिकेvने सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती द्यावी,अशी विनंती करणारी नव्याने याचिका दाखल केली.