मुंबई : शहर आणि उपनगरातील रस्ते काँक्रिटीकरणाचे काम दोन वर्षात पूर्ण केले जाईल, अशी हमी अखेर बृहन्मुंबई महापालिकेने हायकोर्टात दिली. तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सोमवार दि. ११ मार्च रोजी याचिकेवर सुनावणी आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरतील रस्त्यांच्या दुरावस्थेकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका अॅड. रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर ऑगस्ट २०२३मध्ये सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना समन्स बजावले. अखेर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत काँक्रिटीकरणाला गती देणार असल्याची हमी दिली होती. यावेळी याचिकाकर्ते अॅड. ठक्कर यांनी प्रत्यक्षात केवळ ५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी पालिकेकडे काँक्रिटीकरण कामाचा इत्यंभूत तपशील मागवला होता. त्या अनुषंगाने पालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाचे मुख्य अभियंता एम. एम. पटेल यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पूर्व व पश्चिम उपनगरात फक्त २० टक्के रस्ते काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असून, सर्व रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण व्हायला आणखी दोन वर्षे लागणार आहेत, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर दिली दिली आहे.