देशभरातील गर्दीचे राज्य महामार्ग केंद्र सरकार २५ वर्षांसाठी आपल्या ताब्यात घेण्याचा विचार करत आहे. या महामार्गांचा चार ते सहापदरी विकास करण्यासाठी लागणारा खर्च टोलच्या माध्यमातून पुढील १२ ते १३ वर्षांत वसूल करण्याची योजना असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. असोसिएशन ऑफ नॅशनल एक्स्चेंजेस मेंबर ऑफ इंडियाच्या १२ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आभासी माध्यमाद्वारे गडकरी बोलत होते. ही परिषद मुंबईत शनिवारी झाली.
नितीन गडकरी म्हणाले की, राज्य महामार्गांचा विकास केला जाईल. त्यानंतर १२ ते १३ वर्षांत टोलद्वारे सर्व गुंतवणूक वसूल केली जाईल. त्यात व्याज व भूसंपादनाच्या खर्चाचाही समावेश असेल. देशातील पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक ही धोकामुक्त असून त्याच्यावर चांगला परतावा मिळेल. पायाभूत सुविधेतील ही गुंतवणूक सहकार्याचे उत्तम उदाहरण ठरेल, असेही गडकरी म्हणाले.
या योजनेसाठी वित्त बाजारांनी पुढाकार घ्यायला हवा. भारतीय पायाभूत विकासासाठी या नावीन्यपूर्ण मॉडेलला निधी पुरवायला हवा. आम्ही सरकारी-खासगी भागीदारीतून गुंतवणुकीला आमंत्रित करत आहोत. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन, ग्रीन हायड्रोजन, सौरऊर्जा व अन्य प्रकल्पांतून निर्माण होणारी ऊर्जा आम्ही जगाला निर्यात करू शकू, असे ते म्हणाले. नावीन्यपूर्णता, उद्योगशीलता, विज्ञान व तंत्रज्ञान हे भविष्यातील भारताची संपत्ती असतील. देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे गडकरी म्हणाले.
देशात २७ हरित द्रुतगती महामार्ग
देशात २७ हरित द्रुतगती महामार्ग बांधले जाणार आहेत. दिल्ली-डेहराडून दोन तास, दिल्ली-हरिद्वार दोन तास, दिल्ली-जयपूर दोन तास, दिल्ली-चंदिगड दोन तास, दिल्ली-अमृतसर चार तास, दिल्ली-श्रीनगर आठ तास, दिल्ली-कटरा सहा तास, दिल्ली-मुंबई १० तास, चेन्नई-बंगळुरू दोन तास, लखनौ-कानपूर दोन तासांत कापता येईल, असे ते म्हणाले. तसेच गोरखपूर ते सिलिगुडी व वाराणसी ते कोलकाता महामार्ग बांधणीचे नियोजन आहे. राष्ट्रीय पाणी ग्रीडप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीड विकसित केले जात आहेत.
टोलचे उत्पन्न एक लाख ४० हजार कोटींवर जाणार
सध्या टोलमधून ४० हजार कोटी उत्पन्न मिळते. २०२४ पर्यंत हे उत्पन्न एक लाख ४० हजार कोटींवर जाईल. तसेच देशात अडीच लाख कोटी रुपये खर्च करून ७५ बोगद्यांचे काम सुरू आहे. देशात रोज ४० किमीचे रस्ते बांधले जात आहेत. भविष्यात महामार्ग बांधणी करताना भूसंपादन करताना सहकारी व खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसोबत अवलंब केला जाईल, असे गडकरी म्हणाले.