मुंबईतील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेला ट्रॅफिक, वाढलेली अवजड वाहतूक आणि वाढलेला पाऊस जबाबदार आहे, असा दावा मुंबई महापालिकेनं पुन्हा एकदा हायकोर्टात केला आहे. मात्र आपल्या ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत त्याचं खापर इतर गोष्टींवर फोडू नये, सर्व यंत्रणांनी न्यायालयाच्या आदेशांचं कठोर पालन करावं. या नागरी समस्यांवर प्रशासनानं पुन्हा एकत्र येऊन काम करावं, असं मत व्यक्त करत हायकोर्टानं 18 डिसेंबरपर्यंत याबद्दल एमएमआरमधील सर्व पालिकांना केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे गेले अनेक वर्ष तसेच आहेत मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघडे असणारे मॅनहोल्सबद्दल हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करण्याबद्दल हायकोर्टानं 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशांचं पालन करण्यात मुंबईसह आसपासच्या दुसऱ्या महापालिका अपयशी ठरल्या आहेत, असा दावा करत वकील रूजू ठक्कर यांनी ही अवमान याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बुधवारच्या सुनावणीत मुंबई महापालिकेच्या वतीनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी एक प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं होतं. मागील काही वर्षात पावसाची तीव्रता खूप जास्त वाढली आहे. तीव्र पावसाळ्यात रस्त्यांची काम करणं शक्य नाही. खराब रस्ता किंवा उघड्या मॅनहोलचं एखादं अपवादात्मक प्रकरण असू शकतं. पण संपूर्ण मुंबईची अशीच अवस्था आहे, असं म्हणता येणार नाही, असा दावा महापालिकेनं केला आहे. रस्ते आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी जे आवश्यक आहे. त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. एखाद्या घटनेवरून महापालिकेलाआदेशांचं पालन न करणारी यंत्रणा ठरवंली जाऊ शकत नाही, असा दावा महापालिकेनं केला आहे.