मुंबई

देशात वर्षांला १० लाख हिंदूंचे धर्मांतर; हिंदू जनजागृती समितीचा दावा

प्रतिनिधी

आजारावर उपचार, चमत्कार अशी विविध प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्याचे प्रकार देशात सर्रास सुरू आहेत. देशात वर्षांला १० लाख हिंदूंचे धर्मांतर झाल्याचा दावा हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे. देशातील १० राज्यात धर्मांतर बंदी कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे राज्यात धर्मांतर बंदी कायदा लागू करा, अशी मागणी केल्याचे हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणूपाठोपाठ अहमदनगर जिल्ह्यातही आदिवासी महिलेच्या धर्मांतराचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. तसेच संभाजीनगर येथेही एक पाद्री ‘चंगाई सभे’त गंभीर आजार बरे करण्याचा उघडपणे दावा करताना दिसून आला. धर्मांतराचा प्रयत्न होत असलेल्या या घटना हिमनगाचे टोक असून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर छुप्या पद्धतीने धर्मांतराच्या घटना घडत आहेत. यापूर्वी राज्यात काँग्रेसी शासन असताना महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांसंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासनाला 'धर्मांतरविरोधी कायदा' लागू करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीनुसार शासनाने तत्काळ अंमलबजावणी करावी आणि राज्यात कठोर 'धर्मांतरबंदी कायदा' लागू करावा, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी माहिती घनवट यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी यांच्यासोबत अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासंघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. विजय जंगम, सनातन संस्थेच्या प्रवक्त्या नयना भगत आणि समितीचे मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्हा समन्वयक सागर चोपदार उपस्थित होते.

राज्यात धर्मांतर बंदी कायदा लागू करा- हिंदू जनजागृती समिती

राज्यातून १९ हजार महिला-मुली गायब

पुणे जिल्ह्यातून ८४० महिला, मुली बेपत्ता झाल्याची घटना घडली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातून १८,९०१ महिला, मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. या बेपत्ता महिला, मुली जातात कुठे, लव्ह जिहादमध्ये अडकतात का, असा सवाल घनवट यांनी उपस्थित केला.

मतचाचण्यांचे निष्कर्षही संदिग्ध

एकतेचा मंत्र जपावाच लागेल!

म्हस्केंच्या उमेदवारीमुळे महायुतीत सुंदोपसुंदी; नवी मुंबईतील ६४ माजी नगरसेवकांचे राजीनामे

सीबीआय आमच्या नियंत्रणात नाही! सुप्रीम कोर्टात केंद्राचे धक्कादायक स्पष्टीकरण

‘बेस्ट’ला २०० कोटी देण्याची पालिकेची तयारी; डॉ. भूषण गगराणी यांची 'नवशक्ति'ला माहिती