मुंबई : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षण आणि त्यासोबतच मराठा-ओबीसी वाद पेटलेला असतानाच आता आदिवासी जनजातींनी डिलिस्टिंगची मागणी पुढे केली आहे. देशात आदिवासींच्या धर्मांतरणाचे मोठे षड्यंत्र सुरू असून त्यामुळे धोक्यात आलेली आदिवासी संस्कृती टिकवण्याकरिता धर्मांतरित आदिवासींना कुठल्याही शासकीय योजनेचे फायदे आणि आरक्षण मिळू नये, अशी मागणी लोकसभेचे माजी उपाध्यक्ष करिया मुंडा यांनी केली. कोकण विभागातील आदिवासी जनजातींनी डिलिस्टिंगच्या मागणीकरिता मुंबईत काढलेल्या प्रचंड मोर्चासमोर ते बोलत होते. शिवाजी पार्क येथून ते वरळी येथील जांबोरी मैदान येथे हा मोर्चा निघाला होता.
जनजाती सुरक्षा मंचतर्फे आयोजित या मोर्चात २५ हजारपेक्षा अधिक आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना करिया मुंडा म्हणाले की, देशभरात साडेआठ कोटी आदिवासी आहेत. त्यापैकी ८० लाख ख्रिश्चन धर्मात आणि १२ लाख मुसलमान धर्मात उघडपणे धर्मांतरित झाले आहेत, मात्र जवळपास तितकीच संख्या छुपेपणाने धर्मांतरित झालेल्यांची आहे. यातील अनेक धर्मांतरित प्रशासनात आरक्षणाचा फायदा घेऊन घुसले आहेत, असा अंदाज आहे. ही मंडळी शासकीय योजनांचा फायदा केवळ धर्मांतरित आदिवासींनाच करून देतात ही देशभरातील आदिवासींची तक्रार आहे. मुळात देशात आदिवासींकरिता केवळ साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. त्यातील बहुतांश लाभ हे धर्मांतरित आदिवासी घेऊन जात असल्याने मूळ आदिवासी शासकीय योजना आणि आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. मूळ संविधान सभेत धर्मांतरित आदिवासींना आरक्षणाचे लाभ द्यायचे की नाही यावर चर्चा झाली तरी त्या समितीसमोर काही चुकीची माहिती ठेवली गेली. त्यामुळे आदिवासी आरक्षणाच्या कलम ३४२ मध्ये अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासारखे आरक्षण नाकारण्याचे उल्लेख करण्यात आले नाहीत. धर्मांतरित व्यक्तींना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीत. तीच व्यवस्था आदिवासींकरिता असली पाहिजे, तरच मूळ आदिवासी संस्कृती टिकून राहील, असे ते म्हणाले.
यावेळी त्र्यंबकेश्वर येथील श्री रमण महाराज यांनी देखील डिलिस्टिंगच्या या मागणीला पाठिंबा देत सांगितले की, धर्मांतरणामुळे घराघरात वाद निर्माण व्हायला लागले आहेत. एकीने राहणाऱ्या आदिवासींना वादात ओढणाऱ्या धर्मांतराला दूर केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
या सभेत "आपली मूळ संस्कृती सोडून धर्मांतरित झालेल्या आदिवासींना आदिवासींकरिताचे कुठलेही शासकीय आरक्षण व इतर लाभ मिळू नयेत" असा ठराव मंजूर करण्यात आला. तत्पूर्वी दादरच्या शिवाजी पार्क येथून २५ हजारांहून अधिक आदिवासींनी शिस्तबद्ध पद्धतीने दुपारी ११ वाजता मोर्चास सुरुवात केली. विविध आदिवासी नृत्ये आणि गीतांच्या तालावर अतिशय शिस्तीने या मोर्चाने वरळीतील जांबोरी मैदान गाठले. तेथे या मोर्चाचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले.