मुंबई : १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात देशासाठी लढलेल्या भारतीय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हवाई दल अधिकारी युद्धात शहीद होऊन ५० वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही कुटुंबीयांना वचन दिल्याप्रमाणे जमिनीचे वाटप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शहीद अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांनी कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
भारत-पाकिस्तान युद्धात लढलेले स्क्वाड्रन लीडर अरुण कामत यांच्या विधवा मीनाक्षी कामत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत राज्य सरकारला नोटीस बजावली.
२५ जानेवारी १९७४ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी अरुण कामत यांना वायू सेना पदक (शौर्य) प्रदान केले होते. १९७१ च्या युद्धात सैनिकांनी दिलेल्या बलिदानाची दखल घेत राज्य सरकारने ३० डिसेंबर १९७१ च्या जीआरद्वारे महाराष्ट्रातील जखमी, दिव्यांग आणि शौर्यासाठी सन्मानित झालेल्या सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना १० एकर शेतजमीन आणि ३०० चौरस मीटर निवासी भूखंड मोफत देण्याची घोषणा केली होती. त्या जमिनीच्या हक्कासाठी कामत यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढा सुरू ठेवला आहे. न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्याला चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.