चारूल शहा-जोशी/मुंबई
मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील अमेरिकन-पाकिस्तानी दहशतवादी डेव्हिड हेडली याला साक्ष देण्यासाठी तयार करणे हा भारताचा एक मोठा 'मास्टरस्ट्रोक' होता, ज्याने पाकिस्तानातील दहशतवादी यंत्रणांचा बुरखा फाडला. मात्र, हा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. कारण या निर्णयाला देशातूनच अंतर्गत विरोध झाला होता, असा गौप्यस्फोट विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी 'फ्री प्रेस जर्नल'ला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले की, हेडलीला माफीचा साक्षीदार बनवून त्याची साक्ष घेण्याच्या धोरणाला सुरुवातीला यंत्रणेतील भागधारकांचा विरोध होता. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया आणि केंद्र सरकारमधील काही जणांचा याला विरोध होता. अमेरिकेसोबतच्या करारानुसार हेडलीला पुढील ३५ वर्षे भारतात प्रत्यार्पित केले जाऊ शकत नव्हते. यावर मार्ग काढताना निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. दरम्यान, पाकिस्तानात हाफीज सईद, लखवी, साजिद मीर, पाशा, अबू कलमा आणि
असीम या सात जणांवर सुरू असलेल्या खटल्याबाबत निकम म्हणाले, पाकिस्तानने खटल्यात 'गुन्हेगारी कट' रचल्याचा गंभीर आरोपच दाखल केलेला नाही.
अशी ठरली रणनीती
आपल्याला तो भारतात आणता येत नसला, तरी आपण त्याचा वापर पाकिस्तानविरुद्ध करू शकतो, असे समजावून सांगत फडणवीस यांनी हेडलीला माफीचा साक्षीदार बनवण्याची रणनीती मांडली. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत बैठक झाली आणि डोवाल व माजी पोलीस अधिकारी अतुलचंद्र कुलकर्णी यांनी अमेरिकेत जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अखेर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये न्यायालयात अर्ज करून हेडलीला माफीचा साक्षीदार बनवण्यात आले आणि जानेवारी २०१६ मध्ये त्याने मुंबई न्यायालयात साक्ष दिली.
अनुपस्थितीत खटला
हेडलीच्या साक्षमुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानचा पर्दाफाश करण्यास मदत झाली. आता भारत सरकारने नवीन कायद्यांतर्गत 'ट्रायल इन अब्सेंशिया' (पळून गेलेल्या आरोपींच्या अनुपस्थितीत खटला) चा बडगा उगारला आहे. या नवीन तरतुदीनुसार फरारी आरोपींविरुद्ध खटला सुरू करण्यात आला असून, यामुळे पाकिस्तान कसे या दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे, हे पुन्हा एकदा जगासमोर आणता येणार आहे.