मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात व्यावसायिक दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देताना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची जप्ती कायम ठेवणाऱ्या लवादच्या आदेशाला न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली. १९ जूनला होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेण्यापासून खंडपीठाने ईडीला मनाई केली.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दीपक कोचर हे आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांचे पती आहेत. त्यांनी अंतरिम संरक्षणासाठी योग्य कायदेशीर बाजू मांडली आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
व्यावसायिक दीपक कोचर आणि त्यांच्या पत्नी चंदा कोचर यांच्यावरील कारवाईमुळे खळबळ उडाली होती. दीपक कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेकडून घेतलेल्या कथित कर्जामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, आता दीपक कोचर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ईडीच्या आरोपांनुसार, व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनी ऑगस्ट २००९ मध्ये दीपक कोचर यांच्या ‘न्यूपॉवर रिन्युएबल्स’ या कंपनीत ६४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. ही गुंतवणूक आयसीआयसीआय बँकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाच्या बदल्यात झाल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला होता.
जप्तीचा आदेश कायम ठेवला होता
जानेवारी २०२० मध्ये ईडीने ७८ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता ‘गुन्ह्याची कमाई’ असल्याचा दावा करत तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. यामध्ये दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट येथील फ्लॅटसह इतर आर्थिक मालमत्तांचा समावेश होता.
यानंतर नोव्हेंबर २०२० मध्ये पीएमएलए अंतर्गत प्राधिकरणाने ही जप्ती रद्द केली होती. मात्र, नंतर नवी दिल्लीतील ‘सफेमा’ अपीलीय न्यायाधिकरणाने ईडीची बाजू ग्राह्य धरत जप्तीचा आदेश कायम ठेवला होता. त्या आदेशाविरोधात दीपक कोचर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे.
कर्ज मंजुरीत मोठ्या प्रमाणात अनियमिततेचा आरोप
आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्या कार्यकाळात (२००९ ते २०१२) व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांना १८७५ कोटी रुपयांची ६ उच्च मूल्याची कर्जे मंजूर करण्यात आली होती. या कर्ज प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ईडीने तपास सुरू केला होता.