मुंबई : आरोग्य विमा पॉलिसीचे पैसे मिळविण्यासाठी वृद्ध पॉलीसीधारकाला उंबरे झिजवायला लावणाऱ्या विमा कंपन्यांना तंबी देताना उच्च न्यायालयाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विमा लोकपालांच्या आदेशानंतर पॉलिसीचे पैसे दिले जात नाहीत. ही एक प्रकारे नागरिकांची छळवणूक आहे, नागरिकांना आरोग्य विमा पॉलिसीचे पैसे वेळेत द्या, त्यासाठी पॉलीसीधारकाला कंपन्यांच्या कार्यालयाचे उंबरे झीजवायला लावून नका, असा आदेशच सर्व विमा कंपन्यांना दिला.
विमा लोकपालांनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला आरोग्य विमा पॉलिसीचे २७ लाख १३ हजार ५८२ रुपये भरत देढिया या ७० वर्षीय पॉलिसी धारकास देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने विमा कंपन्यांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पॉलिसीधारकाला आरोग्य विमा पॉलिसीचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करणे म्हणजेच त्या पॉलिसीधारकाची एक प्रकारे छळवणूकच आहे, अशा शब्दांत कंपनीवर ताशेरे ओढत कंपनीला एक लाखाचा दंड ठोठावला. तसेच दंडाची रकमेबरोबरच ३ मे२०२१ च्या आदेशान्वये लोकपालांनी मंजूर केलेली संपूर्ण रक्कम ७ टक्के व्याजासह याचिकाकर्त्या देढिया यांना पुढील चार आठवड्यांच्या आत द्या, असे आदेशच कंपनीला दिले.