मुंबई : नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा गुन्हे सिद्धतेमध्ये चांगला उपयोग होत आहे. आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवा, यासाठी स्वतंत्र जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले.
या कायद्यांच्या प्रत्येक घटकातील अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणी बाबत आयोजित बैठकीत दिले. ज्या घटकातील अंमलबजावणीमध्ये राज्य मागे आहे, अशा घटकाच्या अंमलबजावणीत पुढील काळात महाराष्ट्र देशात अन्य राज्यांच्या तुलनेत अव्वल असण्याची अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करीत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमधून करण्यात येत आहे. यामुळे निश्चितच जलद गतीने आरोपींना शिक्षा होत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावीरीत्या अंमलबजावणी करण्यात यावी. कायद्याच्या प्रत्येक घटकाची अंमलबजावणी करताना अन्य राज्यांशी तुलना करण्यात यावी. यावरून आपली स्थिती समजून ज्या घटकाच्या अंमलबजावणीत वेग घेणे आवश्यक आहे तो घेण्यात यावा. सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले एफआयआर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच न्यायालयाकडे जावेत. ही प्रणाली गतीने कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
कारागृह प्रशासनाच्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावती दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावे. नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी ठाणे कारागृह निर्मितीचा आढावा घेण्यात आला. ई-साक्षला एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. नागरिक केंद्रीत सेवा देण्यात याव्यात. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराला संदेश जाऊन त्यांच्या तक्रारींची सद्यस्थिती कळविली पाहिजे. कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्व पोलीस यंत्रणाचे प्रशिक्षण पूर्ण करून वेळोवेळी क्षमता बांधणीचे उपक्रम राबविण्यात यावे. गुन्हा सिद्धतेमध्ये न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या नवीन मोबाईल व्हॅनचा उपयोग करावा. सर्व २५१ व्हॅन उपलब्ध करून घ्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीला गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंग चहल, प्रधान सचिव (विशेष) अनुप कुमार सिंग आदी उपस्थित होते.
...असे झाले ई व झीरो एफआयआर
राज्यात २ लाख ८८४ पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण, दूरदृष्टी संवाद प्रणाली व्यवस्था २,१४८ कोर्ट रूम आणि ६० कारागृहांमध्ये उपलब्ध, घरबसल्या तक्रार नोंदवण्यासाठी ई-एफआयआरची सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ९५८ ई-एफआयआर दाखल. कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी झीरो एफआयआर सुविधा, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत १२ हजार ३९८ झीरो एफआयआर, यामध्ये अन्य राज्यांकडून आलेले एफआयआर २८७१. नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ६० दिवसांच्या आत १ लाख ३४ हजार १३१ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.