मुंबई

अदानी समूहाकडून धारावीत फेब्रुवारीपासून बायामेट्रिक सर्व्हे

अदानी यांनी या प्रकल्पासाठी जागतिक कंपन्यांना निमंत्रित केले आहे. त्याबाबत श्रीनिवास म्हणाले की, पुनर्विकासाचे काम वर्षभरात सुरू होणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून अदानी समूहाकडून धारावीत फेब्रुवारीपासून बायामेट्रिक सर्व्हे सुरू करण्यात येणार आहे. धारावीत कोणाला मोफत घर मिळणार याचा निर्णय या सर्व्हेतून होणार आहे.

२००० पूर्वी जे लोक धारावीत राहत आहेत, त्यांना मोफत घर मिळणार आहे. १५ वर्षांपूर्वी धारावीचा सर्व्हे झाला होता. अंदाजानुसार सुमारे ७ लाख अपात्र रहिवाशांना धारावीच्या बाहेर स्थलांतरित केले जाऊ शकते. ज्यामुळे त्या लोकांसाठी रोजगार गमावण्याची किंवा जास्त भाडे भरण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. अदानी समूहातर्फे घरोघरी जाऊन सर्व्हे केला जाणार आहे. प्रश्न विचारून धारावीच्या नागरिकांकडून उत्तरे भरून घेतली जाणार आहेत. यात तुम्ही निवासी, व्यावसायिक आहात का? तसेच तुमच्या मालकी हक्काचे पुरावे मागितले जातील, असे धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे प्रमुख एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले. सर्वेक्षण करणारे प्रत्येक घरात जाणार आहेत. त्यांचा बायोमॅट्रिक डेटा गोळा करतील. पात्र नागरिकांना घर मिळावे तर अपात्र लोकांना याचा फायदा मिळू नये, असा याचा उद्देश आहे.

अदानी यांनी या प्रकल्पासाठी जागतिक कंपन्यांना निमंत्रित केले आहे. त्याबाबत श्रीनिवास म्हणाले की, पुनर्विकासाचे काम वर्षभरात सुरू होणार आहे. हा सर्व्हे दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या प्रायोगिक तत्त्वावरील सर्वेक्षणाला तीन ते चार आठवडे लागतील. तर पूर्ण सर्वेक्षणाला नऊ महिने लागतील. त्यानंतर कोणाला मोफत घर मिळेल व धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून कोणाला दुसरीकडे पाठवले जाईल, याचा निर्णय घेतला जाईल. सर्व्हेसाठी आणखी मनुष्यबळ घेतले जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प ६४० एकरचा आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश