मुंबई : धारावीतली सर्व अनधिकृत बांधकामे तत्काळ थांबवावी, असे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (डीआरपी) अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. २०२३ साली झालेल्या ड्रोन सर्वेक्षणालाच आधारभूत मानून सध्याच्या भाडेकरूंची ओळख पटविली जाणार आहे. तसेच याच सर्वेक्षणाद्वारे धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मोकळ्या जागेची नोंद केली जाणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाचा विस्तार हे अनधिकृत मानले जाईल आणि त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभांसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
या अनधिकृत बांधकामांमध्ये नव्याने बांधलेले वरचे मजले, सुधारित झोपड्या आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात घरे मिळवण्यासाठी धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मधील कोणत्याही मोकळ्या जागेवर उभारलेली नवीन बांधकामे यांचा समावेश आहे.
अनेक दशकांपासूनच्या अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, आशियातील सर्वांत मोठ्या आणि भारतातील सर्वात निराळ्या झोपडपट्टीच्या बहुप्रतीक्षित पुनर्विकासाला अखेर सुरुवात झाली आहे. मात्र, काही स्थानिक रहिवाशांची लालसा आणि भूमाफियांच्या वाढत्या प्रभावामुळे धारावीत अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळाली. ज्यामुळे अनियंत्रित अतिक्रमणे वाढली आणि धारावीत राहणीमानाची स्थिती अधिकच बिकट झाली.
२०१९ मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेने धारावीत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली होती. त्यावेळी महापालिकेच्या जी-नॉर्थ वॉर्डचे तत्कालीन सहाय्यक महापालिका आयुक्त किरण दिघावकर यांनी अनधिकृत बांधकामे ही एक ‘वारंवार उद्भवणारी समस्या’ आहे, असे म्हटले होते.
“अनधिकृत बांधकामात मदत करणाऱ्यांविरोधात पोलीस महाराष्ट्र धोकादायक कृत्ये प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत कारवाई करतील,” असे त्यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते.
डिसेंबर २०२३ मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अशा अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी नोटिशी देखील संबंधितांना जारी करण्यात आल्या होत्या. पण फक्त काही अतिक्रमणेच पाडण्यात आली होती. कारण, ही अतिक्रमणे पाडणे हे आव्हानात्मक कार्य असल्याचे तेव्हा स्पष्ट झाले होते.
मात्र, खरे धारावीकर पुनर्विकासासाठी उत्सुक असून प्रगतीसाठी होणाऱ्या या कामात पाठिंबा देत आहेत. सध्या धारावीमध्ये हे पुनर्विकासाचे कार्य सुरू झाल्याने एकप्रकारे अनियंत्रित कामांना आळाच बसतो आहे. मात्र, पुनर्विकासाला साथ देणाऱ्या धारावीकरांना भीती आहे की, हे पुनर्विकासाचे काम सुरू न झाल्यास धारावी आणखी अनियंत्रित होईल. तसेच तिथल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा आणखी दयनीय होतील.