मुंबई : आहारच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची ३० ऑक्टोबर रोजी व्हॅट वाढीबाबत भेट घेऊन आमचे मत त्यांच्यासमोर मांडले. त्यावेळी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी येत्या काही दिवसांत अर्थ मंत्रालयासोबत संयुक्त बैठक बोलावणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. ज्यामध्ये आम्ही आहारतर्फे त्यांच्यासमोर या समस्येचे संयुक्तपणे प्रतिनिधित्व करू, अशी माहिती आहारचे अध्यक्ष सुकेश शेट्टी यांनी दिली.
तसेच ३१ ऑक्टोबर रोजी आहारच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील भेट घेतली आणि त्यांना सविस्तर निवेदन दिलेले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आमची संपूर्ण बाजू ऐकलेली आहे आणि त्यांनी त्वरित आमच्या निवेदनाकडे लक्ष देण्याचे निर्देश नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव - वित्त यांना दिलेले आहे.
अधिक माहिती देताना सूकेश शेट्टी म्हणाले की, "आहार ही एक संघटना म्हणून शक्यतो सर्व प्रयत्न कोणतीही कसर न सोडता करत आहे, हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे एक-दोन दिवसांत आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहोत. आमच्या अडचणी आणि समस्या त्यांना देखील सांगणार आहोत. आम्ही आमचे निवेदन व सादरीकरण अजित पवार, अतिरिक्त मुख्य सचिव - वित्त आणि जीएसटी आयुक्त यांच्यासमोर सखोलपणे मांडणार आहोत आणि वरील सर्व सादरीकरणांवर आधारित विद्यमान सरकारकडून सकारात्मक निकालाची आम्हाला अपेक्षा आणि विश्वास आहे."
सूकेश शेट्टी म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुमारे १८ हजार बार असून, त्यावर ५ लाख कामगार अवलंबून आहेत. या बारचे महाराष्ट्रात वार्षिक ३३ कोटी लिटरच्या बिअरच्या विक्रीतील सुमारे ५०% आणि इंडियन मेड फॉरेन लिकरच्या २८ कोटी लिटरच्या ८.५ कोटी लिटरच्या वार्षिक विक्रीत ३०% योगदान आहे. ५ टक्के व्हॅट वाढ या निर्णयामुळे उद्योगाच्या मूल्य साखळीवर होणारे व्यापक परिणाम आणि परिणामी सरकारी तिजोरीत योगदान यांचे मूल्यांकन केले जाईल. हॉटेल व बार मालकांचे नुकसान तर होईलच परंतु सरकारचा महसूल देखील कमी होईल.
प्रतिक्रिया
आहाराची भूमिका स्पष्ट आहे की, आम्ही राज्यासाठी महसूल निर्मितीचे समर्थन करतो, परंतु आम्ही विशेषतः रेस्टॉरंटमधील अल्कोहोलच्या वापरावरील व्हॅट काढून टाकण्याच्या मागणीचे देखील आम्ही समर्थन करतो, जसे कर्नाटक आणि हैदराबादने केले आहे, या सर्व गोष्टी आमच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उत्पादन शुल्क मंत्री आणि संबंधित अधिकारी यांना सविस्तर समजावून सांगितल्या आहेत.
- सुकेश शेट्टी, आहारचे अध्यक्ष