राज्यातील पाणीपुरवठा आणि धरणातील पाणीसाठ्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गंभीर चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मान्सून अधिक लांबल्यास त्यावर काय उपाययोजना करता येऊ शकतात, यावर चर्चा करण्यात आली. पाणीपुरवठ्याच्या अनुषंगाने सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध पाणीपुरवठ्याच्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली, तसेच काही नवी योजनांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करून अर्थसहाय्यात वाढ करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
यापूर्वी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या ५० हजार रुपयांच्या अनुदानात ५० टक्के वाढ करून या योजनेत शेतकऱ्यांना विविध आकारमानाच्या वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शासनाने निश्चित केलेला खर्चाच्या मापदंडाएवढे किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. शेततळ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, पिकांच्या शाश्वत उत्पादनाची व हमखास आर्थिक उत्पन्नाची खात्री मिळावी, यादृष्टीने वित्तमंत्र्यांनी सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली होती. त्यास सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता,
विशेष मदत बाबींचा समावेश
पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक अशा (सिमेंट, स्टील इत्यादी) घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण तसेच नागरी पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी आदी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भाववाढ कलमाचा समावेश करण्यासाठी, बाबनिहाय दरसूचीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती.