मुंबई : जेजे रुग्णालयातील डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (न्यूरोलॉजी) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश यावर्षी रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय विज्ञान आयोग आणि जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांना नोटीस बजावून १० दिवसात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब केली.
जेजे रुग्णालयामध्ये डीएम न्यूरोलॉजी अभ्यासक्रमासाठी दोन जागा मंजूर असताना गतवर्षी रुग्णालय प्रशासनाकडून डीएम न्यूरोलॉजी समुपदेशनासाठी सीट मॅट्रिक्स भरताना दोनऐवजी तीन जागा नमूद केल्या होत्या. त्यामुळे तीन डॉक्टरांना प्रवेश मिळाला. त्यामुळे गतवर्षी प्रवेश घेतलेल्या कोणत्याही निवासी डॉक्टराला डीएम न्यूरोलॉजी अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार नाही. जेजे रुग्णालयाच्या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे गतवर्षी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने डॉ. कल्पना कान्हेरे व अधिवक्ता जिवतेश्वर सिंह यांनी हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रवेश रद्द करण्याच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. जेजे रुग्णालयाच्या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच आयोगाने दोन्ही जागा रद्द करत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. तसेच आयोगाच्या या निर्णयामुळे जेजे रुग्णालयातील डीएम न्यूरोलॉजी विभागातील निवासी डॉक्टरांवर रुग्णसेवेचा अतिरिक्त ताण पडेल. त्याचा रुग्णसेवेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांऐवजी या अतिरिक्त प्रवेशासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीवर कारवाई करावी. तसेच चालू शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी किमान एक जागा देण्यात यावी, अशी विनंती निवासी डॉक्टरांनी न्यायालयाला केली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राष्ट्रीय विज्ञान आयोग आणि जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांना नोटीस बजावून १० दिवसात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.