पहिले लग्न अस्तित्वात असताना विवाहित पुरुषासोबत जाणीवपूर्वक संबंध ठेवणाऱ्या महिलेला 'घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५' (DV Act) अंतर्गत कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचा संबंध हा ‘लग्नासारख्या स्वरूपाचा संबंध’ मानता येत नाही. अशा नात्याला कायदेशीर मान्यता दिल्यास संबंधित पुरुषाच्या कायदेशीर पत्नी व मुलांच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम होईल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान
माहितीनुसार, हा निकाल पुणे सत्र न्यायालयाच्या २०१६ च्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना देण्यात आला. संबंधित याचिकाकर्त्या ३४ वर्षीय महिलेने दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला दिलासा रद्द केल्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्ती महिला इंजिनिअर असून २००१ पासून विवाहित प्राध्यापकासोबत तिचे संबंध होते. संबंधित पुरुष विवाहित असून त्याला पहिल्या विवाहातून अपत्य असल्याची माहिती महिलेला आधीपासूनच होती. असे असतानाही दोघांनी २००५ मध्ये विवाह केला होता.
घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून फसवणूक
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिलेने ५५ वर्षीय माजी प्राध्यापकाविरोधात DV Act अंतर्गत संरक्षण आणि आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. संबंधित व्यक्ती आधीच विवाहित असूनही आपण त्याच्याशी विवाह केला आणि पत्नीप्रमाणे त्याच्यासोबत राहिल्याचा दावा तिने केला होता. याचिकाकर्त्या महिलेने सांगितले की, ती अभियांत्रिकीची विद्यार्थिनी असताना संबंधित व्यक्ती तिच्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होता. त्याने पत्नी मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचे आणि घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून फसवणूक केल्याचा आरोप तिने केला.
घरगुती हिंसाचार कायद्यान्वये तक्रार दाखल
महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, २००५ मध्ये दोघांनी गुपचूप लग्न केले. ‘लग्नासारखे नाते’ सिद्ध करण्यासाठी तिने IVF उपचारांशी संबंधित कागदपत्रे, संयुक्त मालमत्ता खरेदीचे दस्तऐवज आणि त्यांच्या मुलाचा जन्म दाखला न्यायालयात सादर केला. २००८ मध्ये या दोघांना एक मुलगा झाला. संबंध बिघडल्यावर तिने पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयात घरगुती हिंसाचार कायद्यान्वये तक्रार दाखल केली होती.
महिलेची उच्च न्यायालयात धाव
मार्च २०१५ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने संबंधित प्राध्यापकाला दरमहा २८ हजार रुपये पोटगी व ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जुलै २०१६ मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. त्या निर्णयाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत महिलेची याचिका फेटाळून लावली, अशी माहिती समोर आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
पुरुषाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा हवाला देत, पहिले लग्न अस्तित्वात असताना पूर्ण माहिती असूनही ठेवलेले संबंध DV Act अंतर्गत संरक्षणास पात्र ठरत नाहीत, असा युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद मान्य करत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “सर्वच लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स ‘लग्नासारख्या नात्याच्या स्वरूपात’ मोडत नाहीत.” त्यामुळे पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत महिलेची याचिका फेटाळण्यात आली.