मुंबई : वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयात कामकाजात सुलभता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरू केलेली ई-फाइलिंग प्रोसेस सध्या पक्षकार व वकिलांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेत विविध प्रकारच्या समस्या उद्भवत असून न्यायालयीन कामकाजाला विलंब होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शंभरहून अधिक वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले आहे. ई-फाइलिंग प्रक्रियेतील विविध समस्या वेळीच दूर करण्यात याव्यात, यासाठी संबंधित प्रशासनाला निर्देश देण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे.
वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयात वारंवार सर्व्हर डाऊन, संकेतस्थळामध्ये तांत्रिक बिघाड, पक्षकारांना शपथ घेण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी असे विविध प्रश्न अनेक महिन्यांपासून जैसे थे आहेत. विविध अडचणींना सामना करावा लागत असल्यामुळे कौटुंबिक प्रकरणांवर वेळीच निर्णय देण्यात अडथळा येत आहे. पक्षकार आणि वकिलांना याचा मोठा फटका बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रश्न वेळेस दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांना करण्यात आली आहे.
खरेतर ही सुविधा पक्षकार आणि वकिलांसाठी फारच सोयीची ठरली आहे. वकिलांनीही याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यास सुरुवात केली होती. परंतु आता ही सुविधा वेळखाऊ झाली आहे.
फायलिंगची वेबसाइट महिन्यात साधारण दहा ते बारा दिवस बंदच असते. वकील काही कागदपत्रे तसेच अर्ज ऑनलाइन फाइल करतात, त्यावेळी बराच वेळ ते फाइल अपलोड झाल्याचा स्टेटस समजत नाही, अशी अडचण वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रातून मांडली आहे.
दोन वर्षांतच ऑनलाइन सेवा ठप्प
दोन वर्षांपूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयामध्ये ई-फायलिंग प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. वेबसाइटच्या माध्यमातून दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणात पक्षकार त्यांचे लेखी म्हणणे तसेच विविध स्वरूपाचे अर्ज ऑनलाइन फायलिंग करू शकतील, अशी व्यवस्था ई-कोर्ट मिशन मोड प्रकल्पांतर्गत करण्यात आली होती. मात्र दोन वर्षांच्या आतच ही ऑनलाइन फायलिंग प्रक्रिया कोलमडली आहे.