मुंबई

ED, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत अधिकाऱ्यांची चौकशी; आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण

अंमलबजावणी संचालनालय आणि राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या दोन्ही यंत्रणांकडून एकाच वेळी आर्थिक गैरव्यवहार व सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू आहे. माजी वसई-विरार पालिका आयुक्त अनिल पवार, आयपीएस अधिकारी रश्मी करंदीकार आणि मंत्रालयाचे माजी उपसचिव राजेश गोविल यांचा यात समावेश आहे.

Swapnil S

आशीष सिंह / मेघा कुचिक /पूनम अपराज/मुंबई

अंमलबजावणी संचालनालय आणि राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या दोन्ही यंत्रणांकडून एकाच वेळी आर्थिक गैरव्यवहार व सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू आहे. माजी वसई-विरार पालिका आयुक्त अनिल पवार, आयपीएस अधिकारी रश्मी करंदीकार आणि मंत्रालयाचे माजी उपसचिव राजेश गोविल यांचा यात समावेश आहे.

अनिल पवार प्रकरण वसई-विरार

सिटी महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांना गेल्या आठवड्यात ईडीने ६० एकर जमिनीवर उभारलेल्या ४१ बेकायदेशीर इमारतींच्या प्रकरणात अटक केली. त्यांना मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यात विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. तिथे त्यांना ईडी कोठडीत रिमांडवर पाठवण्यात आले.

रश्मी करंदीकर प्रकरण

महाराष्ट्र पोलीस सेवेत डीसीपी म्हणून कार्यरत असलेल्या आयपीएस करंदीकर यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर व आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. त्यांचे पती पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्यावर फसवणूक व मनी लॉन्डरिंग प्रकरणे आहेत. अधिकारी रश्मी

राजेश गोविल प्रकरण

राज्याचे माजी अधिकारी राजेश गोविल यांच्यावर प्रकल्प मंजुरी व परवानग्या देताना खासगी कंपन्यांना फायदा करून दिल्याचे आरोप आहेत. त्यांनी १९ शासकीय कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली असून, शासकीय घरांच्या नावावर मालकी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून २.६१ कोटी रुपये वसूल केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा नवा आदेश : भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण-नसबंदी करून सोडावे; काय आहेत नवे नियम?

हमी देऊनही वांद्रे पूर्व स्कायवॉक अपूर्णच; हायकोर्टाचा पालिका प्रशासनावर संताप; अवमान कारवाईची टांगती तलवार

Mumbai : पावसाच्या पाण्यातून चालल्यास लेप्टोची लागण; प्रतिबंधात्मक औषधोपचार ७२ तासांत करण्याचे BMC चे आवाहन

मुंबईकरांची वर्षभराची पाणीचिंता मिटली; मुसळधार पावसामुळे धरणांतील जलसाठ्यात झपाट्याने वाढ

बार छाप्यात अटक केलेल्या चौघांना HC चा दिलासा; केवळ ग्राहक म्हणून उपस्थित असल्याने फौजदारी कारवाई रद्द