मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांवर ३,००० कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा भाग म्हणून अनेक ठिकाणी छापे टाकले, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

मुंबईतील ५० कंपन्यांच्या ३५ हून अधिक ठिकाणी आणि २५ जणांवर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) छापे टाकण्यात येत आहेत. ईडीच्या दिल्लीस्थित तपास युनिटकडून ही चौकशी सुरू आहे. असे त्यांनी सांगितले. येस बँकेने २०१७ ते २०१९ दरम्यान अंबानींच्या समूह कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम बेकायदेशीरपणे वळविल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू आहे, असे ईडीच्या सूत्रांनी केली आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरण हे किमान दोन सीबीआय एफआयआर आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्या अहवालांमधून उद्भवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सूत्रांनी सांगितले की, या अहवालांवरून असे दिसून येते की बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांची फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळवण्यासाठी सुव्यवस्थित आणि विचारपूर्वक योजना आखण्यात आली होती. आरएचएफएलवरील सेबीचा अहवाल देखील ईडीच्या चौकशीचा भाग आहे. बाजार नियामकाच्या निष्कर्षांनुसार, आरएचएफएलच्या कॉर्पोरेट कर्जात वाढ दिसून आली, जी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील ३,७४२.६० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ८,६७०.८० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.

कर्जासाठी योग्य कागदपत्रे नसणे, संचालकांचे समान पत्ते तपासात उघड

कमकुवत आर्थिक परिस्थिती असलेल्या कंपन्यांना दिलेली कर्जे, कर्जासाठी योग्य कागदपत्रे नसणे, कर्जदारांचे त्यांच्या कंपन्यांमध्ये समान पत्ते आणि सामान्य संचालक असणे इत्यादी काही उदाहरणे देखील ईडी तपासत आहे.

ईडीच्या कारवाईचा दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण

रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन समूह कंपन्यांनी स्वतंत्र परंतु समान नियामकाला दिलेल्या माहितीध्ये म्हटले आहे की, ईडीच्या कारवाईचा त्यांच्या व्यवसाय ऑपरेशन्स, आर्थिक कामगिरी, शेअरहोल्डर्स, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. कंपन्यांनी म्हटले आहे की आरकॉम किंवा आरएचएफएलविरुद्ध केलेल्या कोणत्याही कारवाईचा रिलायन्स पॉवर किंवा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रशासन, व्यवस्थापन किंवा कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही. कंपन्यांनी शेअर बाजारासमोर दाखल केलेल्या अर्जात असेही म्हटले आहे की अनिल अंबानी रिलायन्स पॉवर किंवा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संचालक मंडळावर नाहीत आणि त्यांचा आरकॉम किंवा आरएचएफएलशी कोणताही व्यवसाय किंवा आर्थिक संबंध नाही.

१० वर्षे जुन्या व्यवहारांशी संबंधित प्रकरण

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) किंवा रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) च्या १० वर्षांहून अधिक जुन्या व्यवहारांशी संबंधित असल्याचे दिसून येते, असे कंपन्यांनी म्हटले असल्याचे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे.

कर्ज मंजूर होण्यापूर्वीच येस बँकेच्या प्रवर्तकांना पैसे

सूत्रांनी सांगितले की, ईडीला असे आढळून आले आहे की, कर्ज मंजूर होण्यापूर्वीच येस बँकेच्या प्रवर्तकांना पैसे मिळाले. त्यामुळे ईडी लाच आणि कर्जाच्या या संबंधाची चौकशी करत आहे.

रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्राचे शेअर्स लोअर सर्किट लिमिटवर

नवी दिल्ली : रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी विभागाने छापे टाकल्यानंतर गुरुवारी रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्राचे शेअर्स ५ टक्क्यांनी घसरले आणि त्यांच्या लोअर सर्किट लिमिटवर पोहोचले. रिलायन्स पॉवरचा शेअर ५ टक्क्यांनी घसरला आणि बीएसईवर समभाग लोअर सर्किट गाठत ५९.७० रुपये झाला. तसेच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअर्समध्येही ४.९९ टक्क्यांनी घसरण होऊन ३६०.०५ रुपयांची लोअर सर्किट लिमिटवर पोहोचला. रिलायन्स पॉवरचे बाजारमूल्य १,२९८.६३ कोटी रुपयांनी घसरून २४,६९०.५५ कोटी रुपयांवर पोहोचले, तर रिलायन्स इन्फ्राचे बाजारमूल्य १,२२२.३७ कोटी रुपयांनी घसरून १४,२६२.७० कोटी रुपयांवर पोहोचले.

येस बँकेच्या कर्ज मंजुरीमध्ये गंभीर उल्लंघन

सूत्रांनी सांगितले की, ईडी अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांना येस बँकेच्या कर्ज मंजुरीमध्ये गंभीर उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांची देखील चौकशी करत आहे, ज्यामध्ये जुने क्रेडिट अप्रूवल मेमोरँडम (CAM), बँकांच्या क्रेडिट पॉलिसीचे उल्लंघन करून कोणत्याही योग्य तपासणी/क्रेडिट विश्लेषणाशिवाय प्रस्तावित गुंतवणूक यासारख्या आरोपांचा समावेश आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

कर्जाची रक्कम वळवल्याचा आरोप

कर्जाची रक्कम समूहातील अनेक कंपन्या, शेल कंपन्यांना संबंधित कंपन्यांनी वळवल्याचा आरोप कर्जाची रक्कम समूहातील अनेक कंपन्या आणि शेल कंपन्यांना संबंधित कंपन्यांनी वळवली असल्याचा आरोप आहे.