मुंबई : भारतासारख्या पारंपरिक समाजात लैंगिक छळ आणि अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यासाठी पीडित कुटुंबांना मोठा मानसिक संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे केवळ प्रथम खबरी अहवाल नोंदवण्यास उशीर झाला या एकाच कारणावरून असे गुन्हे रद्द केले जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

आपल्या घरात काम करणाऱ्या महिला मदतनीसाचा विनयभंग केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या एकल पीठाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश दिला. केरळमधील एका ५८ वर्षीय व्यक्तीने आपल्याविरुद्ध २०१९ मध्ये दाखल झालेला विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, जी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

घटनाक्रमांनुसार, १० मार्च २०१९ रोजी पीडित महिला आरोपीच्या घरी कामासाठी गेली असता आरोपीने तिचा विनयभंग केला. महिला कशीबशी तिथून पळून गेली आणि तिने पतीला घडलेला प्रकार सांगितला. पतीने सोसायटीच्या सदस्यांना याची माहिती दिली आणि अखेर २ एप्रिल रोजी महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

आपल्यासारख्या पारंपरिक समाजात, दुर्दैवाने, अशा प्रकारचे गुन्हे घडतात तेव्हा अगदी खरीखुरी फौजदारी तक्रार दाखल करणेही अनेक कुटुंबांना अत्यंत कठीण आणि मानसिकदृष्ट्या क्लेशदायक जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये केवळ विलंबाचे कारण देऊन फौजदारी कारवाई रद्द केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरोपीचे फेटाळलेले युक्तिवाद

आरोपीने कोर्टात युक्तिवाद केला होता की, घटना मार्चमध्ये घडली आणि तक्रार एप्रिलमध्ये झाली, त्यामुळे हा खटला खोटा आहे. (न्यायालयाने हा युक्तिवाद सामाजिक परिस्थितीचा दाखला देत फेटाळला).

आरोपीच्या मते, घटनेच्या दिवशी इमारतीमधून बाहेर पडताना महिला अत्यंत शांत आणि निर्विकार (Calm and Composed) दिसत होती. न्यायालयाने हा दावाही अमान्य करत सकृतदर्शनी गुन्हा घडल्याचे मानले.

महिला आणि तिच्या पतीने पैशांची मागणी करण्यासाठी आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवले, हा आरोपीचा आरोपही न्यायालयाने फेटाळला.