मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाचा अभाव, २०० कोटींचा निधी अद्याप मिळालेला नाही, अशी कबुली अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत शुक्रवारी दिली.
गुटख्याच्या जाहिरातीमुळे तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जात असून प्रतिबंधित गुटख्यावर काय कारवाई केली, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी विधान सभा सदस्य मनोज घोरपडे, श्वेता महाले व विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
गुटखा, पानमसाला, सुगंधीत तंबाखू आरोग्यास हानिकारक असून राज्यात सेवेन व विक्रीस २०१२ पासून बंदी घातली आहे. तरीही राज्यात सर्रासपणे गुटख्याची विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र पोलीस व एफडीएच्या अधिकाऱ्यांमार्फत संयुक्त कारवाई होत नाही. त्यामुळे गुटखा विक्री सर्रासपणे सुरू आहे. पान मसाल्याच्या नावाखाली अभिनेते चकचकीत जाहिराती करुन तरुणांना व्यसनाधिनतेकडे घेऊन जात आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे का, असा सवाल सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला.
मनुष्यबळ आणि लॅबची कमतरता असल्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले. पोलीस प्रशासन आणि एफडीए यांच्यात ताळमेळ नसल्याचा आरोप सदस्या श्वेता महाले यांनी यावेळी केली.
१ एप्रिल ते ३१ मे २०२५ पर्यंत विविध ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे.