मुंबई

पत्राचाळ प्रकल्पातील सदनिकांची आज सोडत; इमारतीचे प्लास्टर कोसळल्याचा आरोप

गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील आर-९ भूखंडावरील पात्र अधिकृत सभासदांना पुनर्वसित सदनिकांचे वितरण यादृच्छिक पद्धतीने संगणकीय सोडत ४ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता काढण्यात येणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील आर-९ भूखंडावरील पात्र अधिकृत सभासदांना पुनर्वसित सदनिकांचे वितरण यादृच्छिक पद्धतीने संगणकीय सोडत ४ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता काढण्यात येणार आहे.

सोडतीची तयारी सुरू असतानाच आज येथील एका इमारतीचे प्लास्टर कोसळल्याचा आरोप लोकांनी केला आहे. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी हा आरोप फेटाळला असून इमारतीमध्ये काही कामे सुरू असल्याचे सांगितले.

गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसन प्रकल्पातील आर-९ भूखंडावरील ६७२ अर्धवट पुनर्वसन सदनिकांचे बांधकाम म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत २४० कोटी खर्च करून पूर्ण करण्यात आले आहे. प्रकल्पास १ एप्रिल रोजी भोगवटा प्रमाण पत्र प्राप्त झाले आहे. डीसीपीआरनुसार ४१२ वाहन तळ देणे गरजेचे होते. परंतु म्हाडा मार्फत प्रत्येक सदनिकेकरिता एक वाहन स्थळाची सुविधा पुरविण्याच्या हेतूने एकूण ६८६ पार्किंग पुरविण्यात येत आहे. तसेच पात्र सभासदांना जानेवारी २०१८ पासून आजतागायत १२९ कोटी भाडे स्वरूपात अदा करण्यात आले आहे.

कामे अद्याप सुरूच

सोडतीची तयारी सुरू असतानाच आज सकाळी वसाहतीच्या एका इमारतीच्या (सी विंग) दर्शनी भागाचे प्लास्टर कोसळले. या वसाहतीतील काही कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. सोडतीनंतर बांधकाम चांगले नसलेल्या इमारतीत राहायला कसे जायचे, असा सवाल लोक उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, इमारतीमध्ये काही कामे सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून इमारतीचा प्लास्टर काढण्यात आला आहे. प्लास्टर कोसळल्याचा आरोप म्हाडा अधिकाऱ्यांनी फेटाळला आहे.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश