मुंबई : राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. मात्र तरीही जुन्या कालबाह्य झालेल्या वाहनांच्या बदल्यात आता वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी परिक्षेत्रात थार, स्कॉर्पिओसारख्या ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या वाहनांच्या खरेदीला सरकारने मुभा दिली आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने वन विभागासाठी १,४४२ वाहने मंजूर केली असून वनपरिक्षेत्र विशेषतः खारफुटी आणि प्रादेशिक वन्यजीव विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी ६४३ वाहनांचा समावेश असणार आहे.
शासनाच्या आस्थापनातील कालबाह्य व जुनी झालेली वाहने वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी नवी वाहने खरेदीसाठी प्रस्ताव खात्याकडून तयार करण्यात येतो आहे. वन विभागातही जवळपास दीड हजार चारचाकी वाहने आहेत. त्यापैकी १,४४२ वाहने टप्प्याटप्प्याने कालबाह्य होणार आहेत. ही वाहने पुन्हा वापरात आणण्याऐवजी नवी वाहने खरेदीस हलकी व योग्य वाहने खरेदीस हिरवा कंदील दिला आहे. त्यानुसार वन विभागाने टप्याटप्प्याने थार, बोलेरो, एर्टिगा, स्कॉर्पिओसारखी चारचाकी वाहने खरेदीचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यमान वाहनांना स्क्रॅप केल्यानंतरच नवीन वाहने!
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना थेट नवीन वाहने खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या विद्यमान वाहनांना स्क्रॅप केल्यानंतरच नवीन वाहने खरेदी करता येतील. प्रत्येक वनपरिक्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांसाठी वाहने राज्य कॅम्प निधीतून खरेदी करता येतील.