मुंबई : मुंबई महापालिकेकडे उच्च अभियंता असताना सल्लागार घेण्याची गरज काय, गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेने राबवलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपये देऊन सल्लागारांची नियुक्ती केली. मुंबई पालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकारीच मागच्या दाराने सल्लागार म्हणून येतात, असा आरोप सभागृह नेते गणेश खणकर स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.
भविष्यात मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार का, असा सवाल त्यांनी केला. दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत जल बोगद्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सल्लागारांच्या नियुक्तीवरून पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. सदस्यांची आक्रमक भूमिका लक्षात घेता स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
अनेक प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुंबई महापालिकेत उच्चशिक्षित अभियंते कार्यरत आहेत. मोडक सागर धरण कोणी बांधले, त्यावेळी कोण सल्लागार होते आणि आता कंत्राटदार ठरवतो सल्लागार कोण, सल्लागार २ टक्के देतो, अशा प्रश्नांची सरबत्ती खणकर यांनी बैठकीत केली. भांडुप संकुल येथे प्रतिदिन २००० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे नवीन जलउदंचन केंद्र उभारणे, गुंदवली जलबोगद्यापासून ३००० मिमी व्यासाची जलवाहिनी उभारणीचा आराखडा तयार करणे तसेच मनोरी निःक्षारीकरण प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार नेमणे अशा प्रस्तावांचा समावेश शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी होता.
सेवानिवृत्त अभियंत्यांना पॅनलवर घ्यावे
सेवानिवृत्त अभियंत्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून त्यांना पॅनलवर घ्यावे, अशी सूचना ठाकरे सेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी केली. आमच्या कारकीर्दीत गुंदवली बोगद्याचा अवघड पहिला टप्पा पूर्ण करताना सल्लागाराची आवश्यकता भासली नव्हती. दुसऱ्या टप्प्यातील काम तर त्या तुलनेने सोपे आहे. मग सल्लागाराची गरज का, असा सवाल त्यांनी केला. दरम्यान, पिसे-पांजरापूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सल्लागाराला २३ कोटी देण्याचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला.
सल्लागारांवरील खर्चाची माहिती द्या!
चार वर्षांत २ लाख ४४ हजार कोटींची कामे केली आणि सुरूही आहेत. चार वर्षांत सल्लागारांना किती पैसे दिले, निविदेची माहिती द्यावी, अशी मागणी अश्रफ आजमी यांनी यावेळी केली.